बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझायो २२ बुँदे सुझाव,घरजग्गा भाडादेखि विपन्न वर्ग कर्जा सीमा घटाउन माग

नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष २२ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जाको चापलाई सम्बोधन गर्न संघले सरकारी ऋणपत्र खरिद–बिक्रीका लागि व्यवस्थित ‘सेकेन्डरी मार्केट’ स्थापना गर्न र १० वर्ष पूरा भएका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्न माग गरेको छ।

साथै, बैंकहरूले धितो सकारेका गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नभएमा लिज वा भाडामा दिन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न, प्रोभिजनिङ नीतिमा लचकता अपनाउन र विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा ५ बाट ३ प्रतिशतमा झार्न संघको सुझाव छ।

यसका अतिरिक्त, बेस रेट गणनामा वास्तविक लागत समावेश गर्नुपर्ने, ऋणीको जोखिमका आधारमा ब्याजदर तोक्न पाउनुपर्ने, र अनिवार्य एसएमएसको सट्टा मोबाइल एपको इन-एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि बैंक-प्रहरी साझा प्लेटफर्म, सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी, र वित्तीय साक्षरता खर्चलाई सीएसआरमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था भएमा वित्तीय प्रणाली गतिशील बन्नुका साथै सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने संघको विश्वास छ।

यस्ता छन् बैंकर्स संघका सुझाब र मागहरु 

- बैंकहरूले सरकारी सुरक्षण पत्रहरूमा गरेको लगानीलाई आवश्यकता परेको बेला तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न व्यवस्थित सेकेन्डरी मार्केटको स्थापना गरिनुपर्ने।
- बैंकहरूमा थुप्रिएको तर बिक्री हुन नसकेको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिलाई लिजमा दिन सकिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न पहल गरिनुपर्ने।
- सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुरा भइसकेका बैंकहरूको संस्थापक सेयरलाई क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने।
- नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन बुझ्न वा कार्यान्वयन गर्न कतिपय अवस्थामा देखिने द्विविधा हटाउन एउटा साझा समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङमा केही लचकता अपनाउन र कर्जा नियमित हुँदा पनि ३ महिनासम्म उही वर्गमा राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने।
- बेस रेट (आधारदर)लाई थप व्यावहारिक बनाउन यसको गणना गर्दा सञ्चालन खर्च, ऋणपत्र निष्कासन खर्च, र निक्षेप सुरक्षण प्रिमियम जस्ता वास्तविक लागत समावेश गरिनुपर्ने।
- बैंकहरूको कर्जाको आकार ठूलो हुँदै गएको तर लघुवित्त क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएकाले हालको ५ प्रतिशतको विपन्न क्षेत्र कर्जाको सीमालाई घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने।
- राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा अब स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्ने।
- ऋणीको जोखिम प्रोफाइल हेरेर बैंकहरूले प्रिमियम दर थपघट गर्न पाउने रिस्क–बेस्ड प्राइसिङको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- बैंकिङ सेवाहरूमा लाग्ने विभिन्न शुल्कहरूको सीमा तोक्नुको सट्टा यसलाई ओपन मार्केट प्रतिस्पर्धामा नै छोडिदिनुपर्ने।
- ऋणपत्रका लागि क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ राख्नुपर्ने बाध्यता हटाई सो रकम बोनस सेयर जारी गर्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने।
- पीई÷भीसी फन्डमा गरिएको ५ प्रतिशतसम्म बैंकको लगानीलाई पुँजी कोषबाट घटाउनु नपर्ने व्यवस्था गरी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।
- विदेशमा शाखा खोल्न हाल तोकिएको ५ प्रतिशतको खराब कर्जा र जोखिमसम्बन्धी सर्तलाई वर्तमान बजार अवस्थाअनुसार पुनरवलोकन गरिनुपर्ने।
- बजारको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न एनडीएफ कारोबारको सीमा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने।
- आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन सबै निकाय आबद्ध हुने एउटा साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरिनुपर्ने।
- हरेक डिजिटल कारोबारमा अनिवार्य एसएमएसको सट्टा मोबाइल एपमार्फत आउने इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने।
- ग्राहकको सहजताका लागि फरक–फरक सञ्चालकका क्यूआर कोडबीच क्यूआर इन्टरअपरेबिलिटी तुरुन्तै लागु गरिनुपर्ने।
- डिजिटल ठगीबाट ग्राहकलाई जोगाउन प्रहरी र बैंकहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने एउटा साझा प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने।
- ग्राहकले पटक–पटक फरक बैंकमा विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने।
- सहरी क्षेत्रमा बैंकहरूबीच शाखा खरिद–बिक्री गर्न वा अन्तर–बैंक शाखा कन्सोलिडेसन प्रक्रियालाई खुला गरिनुपर्ने।
- एएमएल÷सीएफटी जोखिम कम गर्न १० वर्षसम्म कारोबार नभएका खाता बन्द गर्ने व्यवस्थालाई ५ वर्षमा झार्नुपर्ने र डिजिटल माध्यमबाटै खाता बन्द गर्न सकिने सुविधा हुनुपर्ने।
- बैंकहरूले वित्तीय साक्षरताका लागि गर्ने खर्चहरूलाई सीएसआर  अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।