पाँच दिन भित्र निर्वाचन मिति घोषणा होला त ?

अर्थ संसार 

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति १० फागुनभित्र घोषणा गर्ने माओवादी हेडक्वार्टरको निर्णय

हेडक्वार्टरका दुई निर्णय
१.संसद् बैठकअगावै निर्वाचनको मिति घोषणा
माओवादी केन्द्रको बिहीबार बसेको हेडक्वार्टर बैठकले अब बस्ने संसद् बैठकअगावै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिने निर्णय गरेको छ । सकभर मधेसी मोर्चालाई पनि विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्ने, तर सहमतिमा नआए निर्वाचनको मिति घोषणामा ढिलाइ नगर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ ।

संसद्को बैठक १० फागुनमा बस्दै छ । ‘अब चुनावको मिति घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने पार्टी हेडक्वार्टरले निष्कर्ष निकालेको छ,’ बैठकपछि नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सकभर एक–दुई दिनभित्रै, नभए पनि संसद् बैठकअगावै मिति घोषणा गरेर जाने भन्ने स्पिरिट छ ।’ प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई ७ फागुनको बिहान बालुवाटारमा निम्त्याएका छन् ।

२.संविधान संशोधन पनि प्रक्रियामा लैजाने
सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा थन्किएको छ । एमालेलगायत दलहरूको विरोधका कारण विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत मात्र भएको छ । अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि संशोधन विधेयकलाई पनि संसद्मा निर्णयार्थ अगाडि बढाउने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भने निर्वाचन नभए प्रतिगमन निम्तन्छ
हामी अहिले अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा छौँ । ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संवैधानिक जटिलता हुन्छ । हामीले निर्वाचन गराएनौँ भने मुलुक फेरि प्रतिगमनतिर जाने खतरा बढेको छ । निर्वाचन के, कसरी र कहिले गर्ने ?कुन गर्ने भन्ने प्रस्ट हुनैपर्छ ।

अब बस्ने संसद् बैठकअगाडि नै निर्वाचन मिति घोषणा गरेर जानुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । कुनै पनि सर्तमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ । अब पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा लैजानुपर्छ । निर्वाचनमा जाने अवस्थामा संशोधनमा पनि एमालेले लचकता प्रदर्शन गर्ने संकेत दिएको छ । निर्वाचन हुने भएपछि उसले पनि संशोधनमा साथ दिनेछ । दिएन भने मधेसमा एमालेलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । यसैले पनि अब निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्छ ।

मोर्चालाई मनाउने तीन उपाय

१.स्थानीय तहको संख्या बढाउने
मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको संख्यालाई परिमार्जन गर्ने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरेको छ । आयोगले सात सय १९ स्थानीय तह बनाउने टुंगो लगाएको थियो । आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रदेश नम्बर २ को संख्यामा केही संख्या थप गरेरै भए पनि मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन पहल गर्ने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ ।

२. राष्ट्रिय सभासम्बन्धी माग सम्बोधन गर्ने
मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन दोस्रो प्रयत्न पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई दिइएको मतदानको अधिकार कटौती गर्न माओवादीले पहल गर्नेछ । मोर्चाले यो माग उठाउँदै पनि आएको छ । मोर्चा निर्वाचनमा सकारात्मक देखिए माओवादी गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको मतदान अधिकार कटौती गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सहमत हुनेछ ।

३. संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने निष्कर्ष
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई छलफलमा लैजाने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि विधेयक अगाडि बढाउन एमालेले लचिलो बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि छलफल गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको हो ।

एमालेको नजरमा निर्वाचनबारे ३ शक्ति

कांग्रेस
एमालेसँग पराजित हुने त्रासले कांग्रेस सकेसम्म पर सार्ने, टार्ने र आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै गराउने मनसायमा छ ।

माओवादी केन्द्र
जनाधार समाप्त भएर ओरालो लाग्दै विशृंखलताको दिशामा उन्मुख माओवादी केन्द्र निर्वाचनको पक्षमा छैन ।

मोर्चा
मोर्चामा आबद्ध दलहरू निर्वाचन हुन नदिएर संविधान नै असफल पार्ने उद्देश्यमा सक्रिय छन् । कतिपय बाह्य शक्तिले पनि यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई बढावा दिइरहेका छन् ।

सल्बलाएका ३ शक्ति
पश्चगामी स् दलहरूबीचको असमझदारी, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल एवं राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनविरोधी प्रवृत्ति र शक्ति उत्साहित हुन थालेका छन् । गणतन्त्रलाई स्विकार्न नसक्ने पश्चगामी शक्तिहरू ७ माघ ०७४ पछि आफ्ना निम्ति अनुकूलता थपिने आँकलनका साथ सल्बलाएका हुन् ।

लम्पसारवादी स् सरकारको ‘लम्पसारवादी’ सोचका कारण उत्साहित बाह्य शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक मामलामा चासो र हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन् ।विखण्डनकारी स् अन्योलको बीचमा तराई–मधेसका केही ठाउँहरूमा विखण्डनकारी तत्वहरूले खुलेआम गतिविधि गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि औँला ठड्याउने धृष्टता गरेका छन् ।

रामकृष्ण अधिकारी / शुरोजंग पाण्डे :  नयाँ पत्रिका