नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण

अर्थ संसार, काठमाडौं । विश्व बैङ्कले सन् २०१९ मा ७.१ प्रतिशत कायम भएको  नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२० मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैङ्कले आज सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदनमा अधिक पर्यटकको आगमन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रायः पूरा हुनका साथै ठूला होटल निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूसँग भएका नयाँ सम्झौतालाई अर्थतन्त्रका  सकारात्मक सूचकका रुपमा चित्रण गरिएको छ । 

विप्रेषण आप्रवाह, सेवा र कृषि क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदानका कारण उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि घट्दो विप्रेषण आप्रवाह, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, अनियमित मनसुनका कारण कृषि उत्पादकत्वमा पर्ने प्रभावले आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको हो । 

बाला नलाग्ने धानको बीउ, फौजी कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन घटाउने भएपनि सिमेण्ट तथा जलविद्युत्का क्षेत्रमा भएका नयाँ लगानीले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारी खर्चमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल पूर्वाधार बैङ्कको स्थापना, लगानीका निम्ति एकद्वार सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत लगानीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न छुट्टै निकायको गठनले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी आउने अनुमान गरिएको छ । 

त्यसैगरी सङ्घीयतासम्बन्धी संरचनामा कम खर्च र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा केही सुस्तता आउने भएकाले आयात केही मात्रामा घट्ने, आयातमा केही कमी आएता पनि चालुखाता घाटा रहेको देखाइएको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्यतथ्याङ्क सङ्कलन एवं प्रस्तुतिमा जोड दिँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क केन्द्रका रुपमा सुदृढ तुल्याउनेसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरिने बताउनुभयो । उहाँले विश्व बैङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थालाई तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणका निम्ति नेपालको जनशक्तिको विकासमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो । 

बैङ्कका देशीय प्रबन्धक फारिस हाडाड जेर्भोसले नेपालको ऐतिहासिक सङ्क्रमण र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तथ्यतथ्याङ्कको माग नीति निर्माणदेखि तल्लो तहसम्म अपरिहार्य बन्दै गएकाले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका निम्ति पनि त्यसको उपयोग वर्तमानमा अझ बढेको बताउनुभयो ।