Web Analytics Made Easy - StatCounter
शनिबार, २४ साउन २०७७
'सरकारले जुत्ता र चप्पल आयातमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाओस्, राजस्वको जिम्मा हामी लिन्छौ '
शुक्रबार, २६ बैशाख २०७७

कोरोना भाइरस महामारीका कारण आज विश्वमा करोडौं मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकमा पनि बेरोजगार बढ्ने आंकलन गरिएको छ । कोरोनाको असर हामी जस्ता अल्पविकसित मुलकमा झन बढी पर्ने सम्भावना छ । खासगरी रेमिट्यान्सले चलेका देशहरुमा यसको असर व्यापक पर्ने देखिएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन ।

नेपाल पनि रेमिट्यान्सबाट चलेको मुलुकभित्रै पर्छ । अहिले पनि ४० देखि ५० लाख मानिस रोजगारीका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् । नेपालीहरु जुन जुन देशमा रोजगारीका लागि गएका छन्, ती मुलुकमा कोरोनाको महामारी फैलिएको छ । त्यहाँ पनि आर्थिक गतिविधि ठप्प भइसकेको छ । कतिपय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई तत्काल आफ्नो देश (नेपाल) फर्क भनिसकेको अवस्था छ ।

सरकारी आँकडा अनुसार लकडाउन खुल्ने बित्तिकै ५ देखि १० लाख मानिस रोजगारीमा गएका मुलुकबाट नेपाल फर्किने देखाएको छ । एकातिर रोजगारीमा गएका नेपाल फर्किने र अर्कोतिर सरकारले बजेटमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत नदिने हो भने देशमा विकराल स्थिति देखा पर्न सक्छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग भित्र जुत्ता पर्छ । सरकारले जुत्ता उद्योगलाई केही सुविधा दिन नसके पनि आयात पूर्ण रुपमा रोक लागाइदिए हुन्छ ।

जुत्ता चप्पल आयातमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध लगाउने हो भने सरकारले जुत्ताबाट उठाउँदै आएको जति राजस्व छ, त्यही राजस्व स्वदेशी उद्योगले सरकारलाई बुझाउने ग्यारेन्टी गर्छौ । सरकारले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्र बचाउन, थप रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कडा कदम उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।   सरकारले सदाका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई रोक्नु पर्दैन् । केवल ३ वर्षका लागि प्रतिवन्ध लगाए हुन्छ ।

आपूर्तिमा असहजता

देशको माग भन्दा झण्डै २ गुणा बढी जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले अहिले पूर्ण क्षमता उत्पादन गरेका छैनन्, सरकारले आयात रोक्ने बित्तिकै पूर्ण क्षमता उत्पादन गर्ने हुँद आपुर्तिमा कुनै असहज अवस्था आउँदैन् ।

मूल्य वृद्धि हुन सक्ने 

नेपालमा धेरै जुत्ता उद्योग छन्, ती उद्योगबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा अहिले पनि छ । पछि पनि हुन्छ । स्वदेशी उत्पादकबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले मूल्य वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छैन ।

राजस्वमा कमी आउने

सरकारले आयातलाई पूर्ण रुपमा रोक लागाओस्, जुत्ता चप्पल आयात गर्दा त्यहाँबाट जति राजस्व उठाउँदै आएको छ, त्यति नै राजस्व हामी बुझाउन तयार छौं । अझ राजस्वमा वृद्धि हुन गई देशको अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
त्यसैगरी, छालाजन्य वस्तुहरुको मागलाई धान्न सक्नेगरी नयाँ उद्योगहरु स्थापना हुनेछन् र क्षमताको विकास हुनेछ । त्यहाँबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुल्नेछन् । व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्नेछ ।

त्यति मात्रै नभई, देश औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ अगाडी बढ्नेछ । औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट देश सम्वृद्ध हुनेछ । तसर्थ सरकारले कम्तीमा ३ वर्षका लागि जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक छ ।

मुल समस्या

यो क्षेत्रको मुल समस्याको रुपमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । यसलाई हटाउन सुविधा सम्पन्न तालिम केन्द्रको स्थापना गरि तालिमको माध्यमबाट स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन आवश्यक छ । आयातलाई प्रतिवन्ध लगाई पूर्ण रुपमा उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने हो भने यो क्षेत्रले थप ५० हजार जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने छ ।

भन्सार सम्वन्धमा 

जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ छालाको भन्सार १० प्रतिशत कायम छ भने यस्तै अन्य सहायक कच्चा पदार्थ लेदरवोर्ड, टेक्सन वोर्ड, आइलेट, किल्ला, वकल जस्ता वस्तुहरुको भन्सार १५ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।

जुत्ता चप्पल र छालाजन्य वस्तुमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थको भन्सार हाललाई बढीमा ५ प्रतिशत कायम गरि क्रमशः यस्ता प्रकारका कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने र कच्चा पदार्थको क्षेत्रमा समेत देशलाई आत्मनिर्भर वनाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।

एउटा एचएस कोडको वस्तु सबैभन्दा कम मूल्याङ्न भएको मिल्दोजुल्दो अन्य एचएस कोडबाट छुट्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ । छाला वर्ग फुटमा र सोल जोडीमा खरिद गरिन्छ तर भन्सारमा तौलमा छुट्ने गरेको छ । यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । कतिपय जुत्ता चप्पललाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा प्रतिवन्ध छ । यस्ता कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।

न्युन विजकीकरण र चोरी पैठारीमा कडाई

न्युन विजकीकरण र चोरी पैठारी सरकारको टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । दक्षिण तर्फको खुल्ला सिमानाबाट बढि चोरी पैठारी हुने हुँदा यसको नियन्त्रणका लागि हाल कोरोना रोकथामका लागि आवागमन नियन्त्रणका निमित्त स्थापना भएका अस्थायी पोष्टहरु कायम राखि आगामी दिनमा चोरी पैठारी नियन्त्रणमा प्रयोगमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रका समस्या

वित्तिय क्षेत्रका समस्या सबैका साझा समस्या हुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उठाएका विषयहरुमा यो संघ पुर्ण समर्थन जनाउँदै तत्काल उद्योग संचालन गर्नका निमित्त थप पुँजी प्रवाह गर्दा पहिले लिएको ऋणको प्रतिशतको आधारमा तय गर्दा साना उद्योगी अथवा थोरै ऋण लिएर उद्योग व्यावसाय संचालन गरि रहेका उद्योगीहरुलाई थप पुँजी प्रयाप्तता नहुने हुदा त्यस्ता उद्योगीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।



Copyright © 2020 Kushum Media Creation Pvt. Ltd., All Rights Reserved