बजेटले राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न सक्दैन : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

अर्थ संसार, काठमाडौं-पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र  विपक्षीले आँखा चिम्लेर  विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

 प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

 राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको तर्क गर्दै उहाँले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र  सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेकोे उल्लेख गर्नुभयो ।
 
 सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका उहाँले नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उहाँले  जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाउनुभयो ।
 
 स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने  उहाँले तर्क गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिनुभयो ।

  उहाँले राहतका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारेर न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक रु पाँच हजारका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर कर लगाउनुपर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सबैको अभिलेखीकरण गर्न सकिए राजश्वको स्रोत बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

 पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले योजना र नीति दिएर प्रदेशलाई सवल र सक्षम बनाउन लाग्नुुपर्ने तथा द्रुतमार्ग निर्माण गरेर काठमाडौँमा नै थप शहर बनाउने विषय ग्राह्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन तथा सेना प्रहरीलाई थप सवल बनाउन लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।

 सांसद दुर्गा पौडेलले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी अपुग देखिएको हुँदा प्रकोप रोकथाम गर्न विनियोजन बजेट अपुग भएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा ती नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्नुभयो । 

 सांसद प्रेम सुवालले बजेटले समाजवादको आधार सिर्जना गर्न नसक्ने बताउनुभयो । भूकम्पछिको पुनःनिर्माण, विकास निर्माणलाई मूर्तरुप दिन बजेटले कुनै आधार पेश नगरेको, ऋण र अनुदारको भरमा बजेट ल्याएर सरकारले गलत गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

 सांसद पम्फा भुसालले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी हटाएर सकारात्मक कुरालाई समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आकारमा गतवर्षको भन्दा केही सानो भए पनि बजेट यथार्थ परक भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

 सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले कोरोनाले सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो  । स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानबाहेक अन्य बजेट घटेको हुँदा उहाँले बजेट घटाएर सङ्घीयता बलियो हुँदैन भन्नुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटले कोरोनाले पारेको स्वास्थ्य सङ्कट टार्न नसक्ने र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न आग्रह उहाँले गर्नुभयो ।

 सांसद मातृकाप्रसाद यादवले समयमै पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा जनताले लाभ लिन नसकेको हुँदा पूँजीवादमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो । सत्ता पक्षले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षीले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिले निकास दिन नसक्ने र बजेटका बारेमा स्वतन्त्र ढङ्गले छलफल गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।