अर्थ संसार, काठमाडौं-कोरोनाका कारण एक महिनामै बैंकहरूले उठाउन बाँकी
ब्याज शतप्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको छ ।
ऋणीले तीन–तीन महिनामा तिर्नुपर्ने बैंकहरूको किस्ता भुक्तानीको अवधि आगामी असार मसान्तसम्म बढाइएपछि पाकेको ब्याजबापत चैत महिनामै ८० अर्ब उठ्न सकेन ।
यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८३ प्रतिशतले बढेको हो । गत आवको
चैतमा बैंकहरूको ४३ अर्ब ब्याज उठ्न बाँकी थियो । गत वर्ष चैतको तुलनामा बाणिज्य बैंकले १ सय १६ प्रतिशत र विकास बैंकले १ सय ७२ प्रतिशत ब्याज उठाउन बाँकी रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को व्यवसायहरूमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि वैशाख र जेठमा तिर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताको म्याद असार मसान्तसम्म बढाएको छ ।
किस्ता तिर्ने भाका सरेसँगै बैंकहरूको पाकेको ब्याज भुक्तानी अवधि पनि लम्बिएको हो । ‘कोभिड–१९ का कारण किस्ता उठाउने अवधि बढाइएको छ, त्यसैले पनि यो रकममा उच्च वृद्धि भएको हो,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘संकटमा यस्तो रकम बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।’
वाणिज्य बैंकहरूको नउठेको पाकेको ब्याज एक वर्षमा १ सय १६ प्रतिशतले बढेर ६५ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । गत आवको चैतसम्म यस्तो रकम ३३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो ।
विकास बैंकहरूको २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँबाट १ सय ७२ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । त्यसैगरी, वित्त कम्पनीहरूको २० प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । गत आव चैतसम्म वित्त कम्पनीहरूको ब्याज ७ अर्ब २४ करोड उठ्न बाँकी थियो ।
तिर्न सक्ने ऋणीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै गत चैतमा किस्ता बुझाउँदा उठ्ने ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनसमेत राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । यसको लाभ लिने ऋणी नगण्य देखिएका छन् ।
भविष्यमा थप किस्ता उठाउन समस्या पर्ने देखिसकेको बैंकर्सको भनाइ छ । ‘भविष्यमा कति किस्ता उठाउन समस्या पर्छ भन्ने अहिले नै यकिन गर्न सकिँदैन,’ दाहालले भने । तर, बैंकर्सले यसअघि नै ३ प्रतिशत (९७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरका कर्जा उठाउनै समस्या हुन सक्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
ल ५० अर्ब रुपैयाँको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा किस्ता समयमै असुल नभए पनि कर्जालाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्नुनपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले लकडाउनका कारण भुक्तानी अवधि थपिएकाले कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुनपर्ने बताएको छ । तर, बैंकहरूले यस्तो सूक्ष्म निगरानी कर्जाबापत गत चैतसम्ममा २ अर्ब ५१ करोड प्रावधान राखेका छन् । फागुनमा १ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा यस्तो प्रावधान रकम ६७ प्रतिशतले बढेको हो ।
सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जाको ५ प्रतिशत रकमबराबर प्रावधान राख्नुपर्छ । बैंकहरूको ५० अर्ब रकमबराबरको कर्जा सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण भएको हो । एक महिनादेखि तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जाहरूलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा राखिन्छ ।
नवीकरण नभई अस्थायी रूपमा भुक्तानी अवधि बढाइएका अल्पकालीन वा चालू पुँजी कर्जा, साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी भए पनि नोक्सानमा रहेका संस्थाहरूमा गरिएको कर्जा लगानीलगायतलाई पनि यसमा राखिन्छ ।नयाँपत्रिकाबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस