अर्थ संसार
काठमाडौं– समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले एनसेललाई कुनै पनि हालमा कर छुट नदिइने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका विषयमा सम्झौता नहुने दृढता व्यक्त गरे ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने ‘‘ एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्दछ । कुनै पनि शर्तमा छुट दिइदैन, दिने भन्ने पनि हुँदैन । तर विगतमा कर नतिराईकन विक्रेता किन भाग्यो वा भगाइो भन्ने बारेमा पनि छानबिन हुन्छ र दोषीमाथि कारवाही गरिन्छ ।’’
एनसेलको तत्कालीन प्रवद्र्धक टेलियाले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर तिरेको छैन । रु एक खर्ब ४४ अर्बमा विक्री भएको ऐनसेलले पूँजीगत लाभकर मात्रै रु ४३ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर हालसम्म कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कर नतिर्नेलाई सबै उपाय अवलम्बन गरेर असूल गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको र छिटो भन्दा छिटो कर तिराएरै छाडिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सामान्य रुपमा चर्चा भएको विषयमा गलत र नकारात्मक तवरले टिप्पणी भएको भन्दै सरकारको मनसाय छिटो भन्दा छिटो कर तिराउन के गर्ने भन्ने मात्रै रहेको बताए ।
सरकारले के भएको हो, किन कर तिर्ने विषयमा ढिलाढालो भइरहेको छ भनेर सम्बन्धीत तालुकदार मन्त्रालय अर्थलाई ताकेता गरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने ‘‘ राज्यले प्राप्त गर्ने कर सम्बन्धित पक्षले तिर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा हुँदैन । सरकारको प्रष्ट धारणा पनि विगतमा कर नतिराईकन किन छाडियो भन्ने छ । सो विषयमा हामी प्रष्ट छौ ।’’
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मौखिक रुमपा किन ढिला भएको हो कर तिर्ने विषय भनेर छलफल भएको जानकारी गराए । । राज्यले तदारुकता लिने हो भने कर उठाउन कुनै समस्या नरहेको समेत प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति थियो ।
प्रधानमन्त्रीले भने ‘‘ एनसेल कहि गएको छैन, सरकारले चासो लिएको छ । कर उठाउन कुनै समस्या छैन । सरकार आम सरोकारकै आधारमा कर उठाउन लागिरहेको छ ।’’
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241202185932.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस