अर्थ संसार
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट कम गर्नका लागि कन्डक्टर र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि लैजाने भएको छ ।
प्राधिकरणले चोरी तथा हुकिङलाई क्रमशः नियन्त्रणका क्रममा पुर्याएपछि प्राविधिक चुहावट कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा करिब २५ प्रतिशत चुहावट भइरहेकामा हाल चोरी नियन्त्रण तथा अन्य प्राविधिक कामलाई योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढाएपछि करिब चार प्रतिशत चुहावट कम भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म पाँच प्रतिशत चुहावट कम गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।
चोरी नियन्त्रण गर्दामात्रै पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट कम भएपछि उत्साहित भएको प्राधिकरणले अबको ध्यान भने प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणमा लागेको हो । प्राधिकरणले मुलुकभर नै करिब ४० हजार बढी चोरीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । सो कारबाहीबाट मात्रै प्राधिकरणले रु एक अर्ब २० करोड बराबरको आम्दानी गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमलान घिसिङले चोरी नियन्त्रण अभियान निरन्तर अगाडि बढ्ने जानकारी दिँदै स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण प्रहरी प्रशासन आवश्यक रुपमा परिचालन हुन नसकेपछि प्राधिकरणकै जनशक्ति परिचालित भइरहेको बताउनुभयो ।
चुहावट नियन्त्रण गर्नु पनि विद्युत् उत्पादन गर्नुसरह नै भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चुहावटका कारण खेर जाने रु १२ अर्ब बराबरको क्षति रोक्न सकियो भने त्यसले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो ।
चोरी नियन्त्रणसँग प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युत् बढी माग हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप गर्ने, लोड व्यवस्थापन गर्ने, ट्रान्सफर्मर लोड सेन्टर राख्ने, उद्योगीलाई अनिवार्य रुपमा क्यापासिटर बैंक राख्न लगाउने, सवस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, नयाँ सवस्टेसन थप गर्ने र सवस्टेसनमा क्यासिटर ब्याङ्क तथा ४०० केभी लाइनमा विद्युत् प्रवाहलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक उपकरण राख्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक ब्रजभूषण चौधरीकाअनुसार गत साउनमा २५.६३ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा गत फागुनमा २१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । वितरण लाइनको चुहावट समग्रमा १६.३१ प्रतिशत रहेको भने प्रसारण लाइनमा ५.२५ र उत्पादनमा ०.९५ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । सो चुहावट मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिए प्राधिकरणलाई ठूलो लाभ हुने निर्देशक चौधरी बताउनुहुन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी चुहावट जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको छ । सो क्षेत्रीय कार्यालयमा ४७.९५ प्रतिशत चुहावट रहेको छ । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयमा भने १२.४५ प्रतिशतमात्रै चुहावट रहेको छ ।
विराटनगरमा २०.६७, हेटौँडा १८.३३, काठमाडौँ ११.२४, बुटवल १६.२९, नेपालगन्ज १९.१७ र अत्तरिया १९.५५ प्रतिशत चुहावट रहेकामा हाल उल्लेख्य रुपमा घटाइएको छ । तर ती स्थानका प्राविधिक चुहावट तथा प्रसारण लाइनमा हुने चुहावटमा केही कमी आएको भए पनि उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको छैन ।
प्राविधिक चुहावट रहनुको पछाडि ओभरलोडमा ट्रान्सफर्मर सञ्चालन हुनु, लोड सेन्टरमा वितरण ट्रान्सफर्मर नहुनु, ११ केभीको प्रसारण लाइन लामो हुनु, मोटर, पङ्खा एसीजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको सङ्ख्या बढ्दै जानु, ३३ केभी, ११ केभी र ४०० भोल्ट लाइनमा फुटेका इन्सुलेटरहरु समयमा नफेरिनु तथा लाइन छोएका रुखका हाँगा नियमित रुपमा कटान नहुनु पनि चुहावटको कारणका रुपमा रहेका छन् ।
चुहावट नियन्त्रणका लागि वितरण संरचना सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु पाँच अर्ब ३७ करोडमध्ये रु एक अर्ब विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराइएको छ ।
दुई लाख थान एकल फेजको मिटर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने १० हजार थान औद्योगिक ग्राहकका लागि टिओडी मिटर खरिद कार्य अगाडि बढेको छ । तेत्तीस केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । ओभरलोड भएका ३३ केभी एवम् ११ केभीका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिको प्रक्रिया भने सुरु भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस