अर्थ संसार
ललितपुर वित्तीय संघीयताको मूल मर्म अनुसार नेपाली कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा (आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ६०० अर्ब रुपैयाँ) सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकाहरुमा सोझै पठाउने अठोट व्यक्त गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको स्थानीय निर्वाचन २०७४को घोषणापत्र मा सो अठोट व्यक्त गरेको हो । अब स्थानीय तहमै जनताको माग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइने कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसबाट विकास–निर्माणका काम छिटो–छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुने पनि नेपाली कांग्रेसले विश्वास व्यक्त गरेको छ । लाभ–लागतको अध्ययन भएका, जनताको व्यापक सहभागिता जुट्ने, आर्थिक र श्रम सहयोग प्राप्त हुने प्रकृतिका महत्वपूर्ण स्थानीय परियोजनाहरुमा बहुवर्षीय बजेटको प्रतिबद्धता गरिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
साथै नेपालमा निर्माण उद्योगले अझै परिपक्वता हासिल गरिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा अब विकास निर्माणको ठूलो लहर आओस्,गुणस्तरीय काम होस् भन्नका लागि स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेपनि नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा स्पष्ट पारेको छ ।
कुनै पनि परियोजना शुरु गर्दा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय सरकारहरुले परियोजना किन आवश्यक छ रु, आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभाव के हो रु, खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिंदैन रु, परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् कि छैनन् ? निर्धारित समय सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ कि छैन रु जस्ता आधारहरुको खोजी गरेर मात्र परियोजनाहरु अगाडि बढाउनेछन् भन्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस