लुम्बिनीमा ४० अर्बको बजेट, उच्च प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि रु ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालुतर्फ रु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट रहेको जानकारी गराएका छन् ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ । ‘जीवन रहे त्यसलाई सजाउन र सिँगार्न सकिन्छ’ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर पहिले कोभिड भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले बाटोघाटो बनाउँदै गरौँला, नहर खन्दै गरौँला, तर पहिले बाँचौ र बचाऔँ भन्ने मूलमन्त्र बनाई प्रदेश सरकारका काम कारवाही व्यवस्थित गरिएको बताए ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणाका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, थप प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न तथा भएकाको स्तरोन्नति गर्न, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनका लागि भत्तालगायत कुरामा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्न रु पाँच करोड छुट्याइएको छ । ‘निशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै उक्त सेवा प्रदान गरिने मन्त्री चौधरीले बताए ।

मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २५ करोड विनियोजन गरेको बताए । त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा विकास गर्नका लागि त्यसको विस्तृत परियोजना निर्माणसम्मका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हालसम्म ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा शुरु गरिने छ । त्यस्तै प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो तहमा स्तरोन्नति गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री चौधरीका अनुसार दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताललाई २० शय्याको आयुर्वेद अस्पतालका रुपमा विकास गर्न रु दुई करोड छुट्याइएको छ । साथै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) र रुकुम(पूर्व)मा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न रु एक करोड छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख उपलब्ध गराउनेछ । साथै १६ वर्षमुनिका अर्बुदरोगीका लागि प्रतिव्यक्ति रु एक लाख सहयोग गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । त्यस्ता बिरामीले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोगसहित प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग पाउने भएका हुन् ।

सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइने निःशुल्क औषधिको अभाव हुन नदिन रु तीन करोड बजेट विनियोजन तथा ज्येष्ठ नागरिक र बाल अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य’ विकास गर्न रु ६० करोड ८० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको मन्त्री चौधरीले बताए । यस्तै बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रुपमा बनेको बुटवल धागो कारखानादेखि झुम्सा जोड्ने सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न रु १० करोड विनियोजन भएको छ ।

सरकारले युवामा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको मागअनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति दिने, प्रशिक्षको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा सीप परीक्षण जस्ता क्षेत्रमा विशिष्टीकृत संस्थाका रुपमा काम गर्ने मन्त्री चौधरीले बताए । ‘सीपमा पैसा छ, सीप भएको व्यक्ति भोकले मर्दैन’ भन्ने युवालाई महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गरी सीपतर्फ आकर्षण बढाउन ‘बरु थोरैलाई सिकाऔँ तर सरकारी तालीम बजारमा बिकाऔँ’ भन्ने नारालाई सार्थक हुने गरी सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री चौधरीले बताए ।

लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणलाई निरन्तरता दिन लैङ्गिक र घरेलु हिंसा, सामाजिक कुरीति, जातीय छुवाछूत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, कानूनी सचेतना तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि स्थानीय तहसँगका सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

समृद्धिको अभियानः

छोरीहरुको पहँचुमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्रा र स्नातक तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन भवन निर्माणका लागि रु आठ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले १०९ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसका लागि रु ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रमबाट एक हजार ९२ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्री चौधरीले बताए ।

सरकारले प्रदेशका बुटवल– भैरहवा, कोहलपुर –नेपालगञ्ज र घोराही –तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी चार्जिङ स्टेशन बनाउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सरकारले प्रदेशका वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न लागि रु ११ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षामा गुणस्तर एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधारका साथै गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न रु ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको छ । प्रदेशका विद्यार्थीका लागि स्वच्छ खानेपानीका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशका मुख्य १९ सडकको निर्माणका लागि रु ६४ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको योजनामा रहेका ७७२ घर निर्माणलाई सम्पन्न गरी आगामी वर्षमा थप ८४० आवास निर्माण गर्नेगरी रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा योजना पूरा गर्नका लागि ५५० योजनामध्ये २०० योजना आवभित्र पूरा गर्ने र अन्य निरन्तरता दिनका लागि रु एक अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन रु आठ करोड, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड र उज्यालो प्रदेशको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रुपन्देहीको सैनामैनामा सेनिटेशन पार्क निर्माण गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ । सैनामैना र चन्द्रौटाको रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको काम यही वर्षमै पूरा हुने मन्त्री चौधरीले बताए । उनका अनुसार अन्य स्थानमा निर्माण हुने रिफ्रेस सेन्टरका लागि रु १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका १२ जिल्लामा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि रु एक करोड व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको रामपुरदेखि कपुरकोटसम्मको जीवराज आश्रित कृंष्णसेन इच्छुक मार्गअन्तर्गत पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पामा सञ्चालनमा रहेका तीन बहुवर्षीय ठेक्का सम्पन्न गरी बाँकी काम पूरा गर्न रु १४ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । मन्त्री चौधरीले चालु आवमा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने कार्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको बताए ।

यसैगरी सञ्चारकर्मीको हितका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी गराए । उनले ‘समृद्ध प्रदेश खुशी जनता’ भन्ने प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको बताए । (रासस)