अर्थमन्त्री शर्माको प्रश्न : सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सामाजिक असमानता र असन्तुलनको बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने जिकिर गरे । 

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिकोबैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने धारणा व्यक्त गरे । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै उनले सोअनुरुपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए । 

उनले बैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्को एक प्रसगमा उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे । “सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ? ” प्रश्न गर्दै उनले संस्थानहरुलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनु पर्ने कि तिनको बारेमा केही न सोच्नुपर्ने बताए ।

जनतामा बैंकिङ्ग पहुँच पुर्याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो  र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । उनले हाल गाँउ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले मात्र सेवा दिन नभ्याएको अवस्था उल्लेख गर्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरुले प्रत्येक पालिकामा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मन्त्री शर्माले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरे । मन्त्रालय वा  संस्थाको प्रवक्ता र वेवसाईटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत गराए । “तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षा अगाडि नैप्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोवल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस् ।” उनले पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको प्रवाह जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रवत्ता र कार्यालयको वेवसाईटमार्फत सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।   

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दीगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार व्यक्त गरे। समाजमा भएको असमानता घटाउने र सुशासन प्रवद्र्धन हुने खालको कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भन्सार विन्दुमा आयातकर्ताहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्ने र ‘वेटिङ्ग चार्ज’को धेरै तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सुधारको लागि गर्नुपर्ने कामहरु संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात  (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पारे। सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकलेले हटाएको भन्दै उनले यस सम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकोले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकोले त्यसलाई छिटो टुंगो लगाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बिचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिए । राजश्व संकलनको लक्ष पूरा गर्ने, घाटामा रहेका निकायहरुलाई नाफामा लैजाने र बेरुजु घटाउने काममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले अर्थमन्त्रालयबाट हुने कार्यविधि संशोधन लगायतका कामहरुमा कुनै अलमल नगरी टुंगो लगाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।