कोरोना बीमा प्रकरणः भुक्तानी रोकिएको २ महीनापछि अर्थमन्त्रीको चासो

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको झन्डै २ महीनापछि अर्थमन्त्रीले यस विषयमा चासो देखाएका छन् । सरकारकै कारण दाबी भुक्तानी रोकिए पनि सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

उनले बुधवार बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललगायत प्रतिनिधिलाई भेटेर कोराना बीमाको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै, उनले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत तथा पूँजी जुटाउने विषयमा पनि छिट्टै टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले नै आवश्यक रकम निकासी नगरेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत साउनको दोस्रो सातादेखि कोरोना बीमाको दाबी रोकेका छन् । यसअघिको सरकारले पनि यस विषयलाई बेवास्ता गरेको थियो । अहिले आएर अर्थ मन्त्रालय यस विषयमा सकारात्मक देखिएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार यसमा सरकारले साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना बीमाको चालू हुँदाको अन्तिम दिन अर्थात् गत असार मसान्तसम्म रू. कुल १३ अर्ब १४ करोड १७ लाख ३१ हजार ६०० रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ । त्यसअनुसार सरकारले कोरोना बीमामा रू. ९ अर्ब ६४ करोड बराबरको दायित्व लिनुपर्छ । तर, सरकारले यसका लागि हालसम्म कत्ति पनि रकम निकासी गरेको छैन । त्यसैले कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नै स्थगन गरेका थिए ।

कोरोना बीमामा तोकिएको मापदण्डमा रहेर बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब, लघुबीमा पुलले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ गरेर साढे ३ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरूले एडभान्सको रूपमा थप रू. १ अर्ब बराबरको भुक्तानी गरेका छन् । बीमाक्षेत्रबाट आफ्नो दायित्वभन्दा १ अर्ब बढी अर्थात् साढे ४ अर्ब बराबरको भुक्तानी भएको छ । तर, आफ्नै कोषबाट भुक्तानी गर्दा वित्तीय संकट आउने देखिएपछि कम्पनीहरू भुक्तानी स्थगन गरेका थिए ।

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयमा अर्थमन्त्री सकरात्मक देखिएको बताए । ‘बुधवारको छलफलले हामीलाई केही आशा पलाएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको व्यस्तताका कारण त्यति लामो र निर्णयपूर्ण छलफल गर्न सकिएन, आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘उहाँ यस विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । अब छिट्टै अर्काे बैठक बसेर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको छ ।’

समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने सम्बन्धमा विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ । ‘हामीले भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन केही विकल्प पनि प्रस्तावका रूपमा पेश गरेका छौं ।

त्यस्ता प्रस्तावको विषयमा अबको केही दिनमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउने गरि सहमति भएको छ,’ उनले भने । समितिले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छुट्टै ढंगले राफसाफ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कुल दाबीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अंश ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसलाई कम्पनीमार्फत नै वा अन्य कुनै माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले प्रस्ताव गरेको हो । त्यसो गरेमा बाँकी रकमलाई निकासी गर्न सरकारलाइ सहज हुने समितिको भनाइ छ । यसका अलावा अन्य प्रस्तावहरू पनि पेश गरिएको समितिको स्रोतले बताएको छ ।

बीमा समितिले २०७७ वैशाखदेखि लघुबीमाअन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । बीचमा यसमा जोखिम बढेपछि कम्पनीहरूले यसको कारोबार नै स्थगित गरेका थिए । पछि सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेपछि कोरोना बीमाको कारोबार पुनः शुरू गरिएको थियो ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।