११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कति सम्भव ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा थुप्रिएको तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्थालाई सदुपयोग गर्दै उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने केन्द्रीय बैंकको मूल ध्येय देखिन्छ। यद्यपि, सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यो ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार पर्याप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री, बैंकिङ क्षेत्रका जानकार तथा उद्योगी-व्यवसायीहरूबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ।

यसै सन्दर्भमा पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंकको यो प्रक्षेपणप्रति सहमत देखिँदैनन्। 'राष्ट्र बैंकले भनेको जस्तो ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले मात्रै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्दैन,' क्षेत्री भन्छन्, 'तर सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजीगत खर्चमा सुधार र प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने सुधारका कामहरू गर्न सकेमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म ट्रिगर भने गर्न सक्छ। अहिले वित्तीय बजारमा रकम वा तरलताको अभाव होइन, मुख्य कुरा सरकारको कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा नै सबै उपलब्धि निर्भर रहन्छ।'

निजी क्षेत्रको आशङ्का र विगतको अनुभव

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि राष्ट्र बैंकले लिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। 'मौद्रिक नीतिमा ११ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ, जबकि ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि कम्तीमा २० प्रतिशतको कर्जा विस्तार आवश्यक पर्थ्यो। त्यसैले यो लक्ष्यले ७ प्रतिशतको वृद्धि हालिस गर्नका लागि निकै कठिन देखिन्छ,' अध्यक्ष अग्रवालले भने, 'नीतिगत कुराहरू धेरै आएका छन्, जसले गर्दा यो मौद्रिक नीतिले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यमार्फत अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र चलायमान बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी र भार निजी क्षेत्रकै काँधमा सुम्पिदिएको देखिन्छ।'

विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले राखेका लक्ष्य र वास्तविक कर्जा प्रवाहबीचको ठूलो खाडलले पनि विज्ञहरूको आशङ्कालाई पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गर्दै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। तर देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल र अन्य प्रतिकूल कारणले गर्दा बैंकहरूले करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन्। फलस्वरूप, मात्र ४ खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भई आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको थियो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दै १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गरिएको भए तापनि वास्तविकतामा कर्जा विस्तार करिब ६.५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ। यी तमाम चुनौतीका बाबजुद जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको सुधार, बिजुली निर्यातमा आएको वृद्धि र सुधारिँदो औद्योगिक गतिविधिको बलमा एसियाली विकास बैंकले गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ, कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिका अलावा आगामी वर्ष मुद्रास्फीति (महँगी) नियन्त्रणमा राख्नु पनि राष्ट्र बैंकका लागि अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाब, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको सम्भावित मूल्यवृद्धिका कारण आगामी केही महिना महँगीको चाप कायम रहने केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ। चालु आवको वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेकोमा राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष यसलाई ५.५ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको सीमा तय गरेका छन्। समग्रमा, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरको सदुपयोग गर्दै उत्पादन, निर्माण, ऊर्जा र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्रले गति लिने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।