सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रम : ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब बाडिँदै

रकारले ५ लाख घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । करीब ५ लाख गरीब घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याएको हो ।

त्यससम्बन्धी कार्यविधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको र आगामी बैठकबाटै स्वीकृत गरी दशैंअघि नै गरीब घरपरिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । कार्यविधिमा कोभिड–१९ बाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई समेत राहत दिइने उल्लेख छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको भन्दै क्याबिनेटले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून शाखालाई थप स्पष्ट पार्नका लागि कार्यविधि पठाएको छ । ‘थप स्पष्ट पारेर पुनः क्याबिनेटमा कार्यविधि पेश गरिँदै छ । आगामी बैठकबाटै निर्णय हुने सम्भावना बलियो छ,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो योजना अघि बढाएका थिए । सरकारले घोषणा गरेअनुसार गरीब परिवारलाई रकम बाँड्न अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा अर्थका अधिकारीहरूले करीब २० दिनमै त्यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिए ।

गरीब परिवारको पहिचान कसरी
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रकम वितरणका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकलाई आधार मान्दै छ । योजना आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ५० लाख व्यक्ति बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । एक परिवारमा न्यूनतम ५ जना सदस्य रहने अनुमानका आधारमा यो रकम कम्तीमा ५ लाख घरपरिवारका २५ लाख मानिससम्म पुग्ने गरी कार्यविधि तय गरिएको छ ।

रकम कसरी दिइनेछ ?
कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका गरीब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएकाको हकमा पालिकाहरूबाटै उक्त रकम उपलब्ध गराउने सरकारी  तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिश गर्नुपर्नेछ र सम्बद्ध वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिशलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरीब परिवारलाई १० हजारका दरले नगद उपलब्ध गराइँदै छ । यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बद्ध स्थानीय
तहले स्पष्ट राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उपलब्ध छ ।

रकम दुरुपयोग हुने चिन्ता
सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरीब नागरिकको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंकासमेत छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार यस्तो रकम सरकारले गतवर्षको दशैंमा नै दिनुपथ्र्यो तर ढिला गरी दिँदै छ । यो राम्रो भए पनि लक्ष्य निर्धारण ठीक नभएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यक्रममै ५ लाख केको आधारमा भनियो, मापदण्ड नै नबनाई यसरी हचुवाका भरमा भनिँदा पाउनुपर्ने थप मान्छेहरू पनि कतै छुट्ने हुन् कि अथवा नपाउनुपर्नेले पनि पाउने हुन् कि ?,’ उनले भने ।

आचार्यका अनुसार सरकारले स्थानीय तहबाट नै गरीब परिवारको विवरण संकलन गरी कोभिडका कारणले एकदमै दयनीय अवस्थामा पुगेका गरीबहरूलाई राहत स्वरूप रकम वितरण गरेको भए उनीहरूले राज्य भएको महसूस गर्न पाउने थिए ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।