Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

गभर्नर अदालत गए भने पुर्नबहाली पाउने सम्भावना कति रहला ?

बसन्त पाण्डे

आइतबार, २७ चैत्र २०७८, १५ : १० मा प्रकाशित

गभर्नर अदालत गए भने पुर्नबहाली पाउने सम्भावना कति रहला ?

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले 'कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, मुलुकको बैंकिंग तथा वित्तिय व्यवस्थापनमा हानी नोक्सानी पुग्ने काम गरेको एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा बदनियत राखेको देखिएकोले गभर्नरमाथि छानबिन गर्नका लागि कमिटि बनाउने' भन्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद आधिकारी निलम्बनमा परेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेको अवस्थामा सरकारले लिएको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै थप जोखिममा लैजाने भन्दै राष्ट्र बैंककै पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु तथा बुद्धिजीवी वर्गबाट सरकारको यो कदमको आलोचना भईरहेको छ भने कतिपय चाहीँ गभर्नरकै कार्यक्षमताको अभावका कारण अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या आएको भन्दै 'सरकारको तर्फबाट ढिला आयो कडा आयो' भन्दै सरकारको यो कदमको स्वागत गरिरहेका छन् ।  

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा गभर्नरको नियुक्ति तथा बर्खास्तीको प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। ऐनको दफा २२ मा गभर्नर पदमुक्त हुने प्रक्रियाको बारेमा लेखिएको छ। दफा २२ को उपदफा (५) अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर निम्न अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन् :

१) दफा २१ बमोजिम अयोग्य ठहरिएमा वा,

२) बैंकको उद्धेश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्वान्यन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा, 

३) मुलुकको बैंकिंग तथा वित्तिय व्यस्थापनमा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा,

४) बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा वा,

५) मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार ३ पटक भन्दा बढी सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा।  

सरकारले माथि उल्लेखित बुँदाहरुमध्ये बुँदा २,३ र ४ मा टेकेर गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न खोजेको देखिन्छ। बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको भन्दै  केही समयअघि राष्ट्र बैंकले कमर्सियल बैंकका सीईओहरुलाई डाकेर गाडी आयातमा एलसी खोल्न बन्द गर्नु भन्ने निर्देशन दिनुअघि नै केही व्यापारीहरुलाई त्यसको जानकारी दिएको र ती व्यापारीहरुले हजारौंको संख्यामा गाडीहरु आयात गरेको भन्ने बुँदालाई अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न के गर्नुपछ भनी अर्थले मागेको सल्लाहको जवाफ राष्ट्र बैंकले निकै ढिला गरि दिएको र ति सल्लाहहरु पनि अर्थमन्त्रालयमा आइपुग्नुभन्दा पहिले नै केही व्यापारीहरु र मिडियाहरुमा पुगेको र त्यसबाट केही व्यापारीहरुले अनुचित फाइदा लिएको भन्ने कुराको पनि छानबिन गरिनुपर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय देखिएको छ । 

अब प्रकृया कसरी अघि बढ्छ ?

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार सरकारले छानबिनको प्रकृया अघि बढाएसँगै गभर्नर स्वत: निलम्बित भएका छन। अब सरकारले सर्बोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधिशको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ।  सो समितिले १ महिनाभित्रमा अध्ययन प्रतिबेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।  अनुसन्धानको प्रकृया तथा कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्न जाँचबुझ समिति स्वतन्त्र रहनेछ।  यदि जाँचबुझ समितिले गभर्नर दोषी नै हुन् र उनलाई पदमुक्त गर्नु मनासिब छ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो भने सरकारले गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नेछ भने समितिले जाँचबुझ गर्ने क्रममा गभर्नरमाथि लागेका आरोपहरुको पुष्टि भएन भने गभर्नरको स्वत: पुनर्बहाली हुनेछ।  

गभर्नर अदालत जान सक्छन कि सक्दैनन् ?

सरकारले छानबिनको प्रकृया अघि बढाएसँगै गभर्नर स्वत: निलम्बनमा परेका छन् ।  अब जाँचबुझ समितिले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेपछी सो प्रतिवेदनको जगमा टेकेर यदि सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्यो भने सरकारको सो निर्णयको विरुद्धमा गभर्नर अदालत जान सक्नेछन् ।  

अदालतले के गर्ला?

जाँचबुझ समितिले गभर्नरले राष्ट्र बैंक ऐन विपरित काम गरेको ठहर गरेको खण्डमा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नेछ। सरकारको सो निर्णयको पुनरावेदन गर्न गभर्नर अदालत जान सक्नेछन्।  २०५६ मा महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बखत तत्कालिन गभर्नर डा. तिलक रावललाई क्याबिनेटको निर्णयबाट हटाईएको थियो तर पछि सर्वाेच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाईदिएपछि उनी फेरी राष्ट्र बैंक फर्किएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आइसकेको थिएन। ऐन आइसकेपछि सरकारले कुनै पनि गभर्नरलाई बर्खास्त गरेको थिएन। डा. महाप्रसाद अधिकारीको केसमा सरकार प्रकृयागत ढंगले अघि बढेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले स्पष्ट रुपमा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको अवस्थामा यदि जाँचबुझ समितिले गभर्नरलाई दोषी ठहर गरेमा सरकारको निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ भने यसअघि डा. तिलक रावलको पुनर्बहालीको नजिरमाथि टेक्दै अदालतले महाप्रसाद अधिकारीलाई पुनर्बहाली गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।  

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको