को हुन् उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका रामचन्द्र सांघाई? यस्ता छन् उनका प्रतिबद्धता

यतिबेला हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनको संघारमा छौँ । सातै प्रदेशमा महासंघको नेतृत्व चयन भइसकेको छ । चैत्र २८ र २९ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने महासंघको साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल अध्यक्ष बन्नुहुने निश्चित छ । साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ । 

महासंघको चुनावी चर्चापरिचर्चा सँगसँगै मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट, उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या र त्यसको समाधान, उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, महासंघको भावी नीति तथा रणनीति एवं सरकारसँग गर्नुपर्ने पैरवीलगायतका विषयमा समेत छलफलले तीव्रता पाएको छ । लगानी, उत्पादकत्व, रोजगारीलगायत सबै क्षेत्रमा रहेका समस्या र अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका विषयमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रीत देखिन्छ । 

साथीहरू यहाँहरूलाई अवगत नै छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ झण्डै छ दशक लामोे गौरवशाली इतिहास बोकेको ऐतिहासिक संस्था हो । मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक, अविभावकीय एवं भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा महासंघ स्थापित भएको विदितै छ । २०२२ सालमा यो संघ स्थापित हुँदाको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले झण्डै एकसय गुणाले वृद्धि भएर रु ४५ खर्ब पुगेको छ । त्यतिबेला केही हजारको संख्यामा रहेका उद्यमी व्यवसायीको संख्या अहिले १० लाख हाराहारी पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, भूमिका र योगदानको हिस्सा झण्डै ८० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको अनुमान छ । यो विस्तारलाई सघाउन महासंघको यसअघिका नेतृत्वले निरन्तर उल्लेख्य योगदान गरेको तथ्य हाम्रा अगाडि छर्लङ्ग छ ।

महासंघलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउने पूर्वअध्यक्ष तथा अग्रज सबैको योगदानको म यो महत्वपूर्ण समयमा स्मरण गर्न चाहन्छु । महासंघलाई सबै उद्यमी व्यवसायीहरूको गैरराजनीतिक साझा राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नगर्ने र अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्षमा पदोन्नति हुने वैधानिक पद्धति हामीले बसालेका छौँ । यो पद्धतिलाई संस्थागत र दीगो बनाउने र क्रमशः वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायतका पदमा पनि सर्वसम्मतिको अभ्यासलाई विस्तार गर्दै लैजानु श्रेयस्कर हुनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । निर्वाचनभन्दा सहमतिकै बाटोबाट अघि बढ्न सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने छ । निर्वाचन नै भएको खण्डमा पनि त्यसलाई स्वस्थ र मित्रवत् प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाऔँ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अनुरुप सातै वटा प्रदेशमा प्रदेशिक एकाइ निर्माण गरी काम गर्दै आइरहेको विदितै छ । संघीयताको अभ्यास अनुरुप तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महशुस गरेर हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचनालाई पनि सोही अनुरुप परिचालन गर्दै आइरहेका छौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विरासतलाई अझ उँचो राख्न तथा मुलुकभर उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउन प्रदेश च्याप्टरहरूको भूमिका थप बढाउन जरुरी छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु । यसका लागि प्रदेश सचिवालयहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउन एवं केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा नगर बीच समन्वय र तालमेल मिलाउनु आवश्यक छ ।

व्यावसायिक हकहितका कार्यलाई अघि वढाउन महासंघको सशक्तताका लागि प्रदेश च्याप्टरहरूलाई थप सबल र सक्षम बनाउँदै जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई समेत सबलीकरण गर्ने प्रयासलाई थप तीव्र बनाउनु जरुरी छ । आज सबैले खोजेको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न महासंघले सरकारको सहकार्यमा मुलुकको आर्थिक विकासको समग्र प्रयास अघि बढाउनु आवश्यक छ ।

विभिन्न संकटका बीचमा पनि उद्योगी व्यवसायीको हक, हित प्रवद्र्धन र महासंघको सस्थागत सुधारमा वर्तमान अध्यक्ष श्री शेखर गोल्छाज्यूको नेतृत्व अत्यन्त सफल रहेको छ । सबैलाई समेटेर लैजान सक्ने, सरकारसँग व्यवसायीका समस्यालाई जोडदार ढंगले राख्न सक्ने र सहकार्यको संस्कार अघि बढाउन सक्ने सफल नेतृत्वकर्ताका रूपमा हामिले गोल्छाको भूमिकाको स्मरण गरिरहेका छौँ । गोल्छाकै नेतृत्वमा हामीले भिजन २०३० अघि सारेर त्यसलाई सरकारले समेत अनुमोदन गरी अघि बढाइरहेको अवस्था छ । महासंघको संरचनागत र संस्थागत सुधारमा समेत धेरै प्रयास भएका छन् ।  

भिजन २०३० ले अघि सारेको ‘सम्मानित निजी क्षेत्र समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य हासिल गर्न अब महासंघ जुट्नुपर्ने भएको छ । श्रमिक र रोजगारदाताबीच आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै उत्पादन बढाउने, ब्याजदर स्थिर राख्ने, पूर्वाधारको विकास तथा विद्युतीय ऊर्जालाई सस्तो मुल्यमा २४ सै घण्टा आपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने एवं साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विना धितो कर्जा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलताको विकास गर्ने भिजन २०३० को कार्यान्वयन नै अबको महासंघको नयाँ नेतृत्वको मूल प्राथमिकता हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । 

अहिले ४५ खर्ब हाराहारीमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई २०३० सम्म एक सय खर्ब पु¥याउने गरी भिजन २०३० ले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अघि बढ्न सकेमा निश्चय पनि आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा हुनेछ । 

महासंघकै पहलमा सरकारले स्टार्टअप बिजनेश लाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भएको छ । भर्खरैमात्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्टार्टअपले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा र बिना धितो कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टअपले अधिकतम ७ वर्षसम्मका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा पाउनेछन् । यसले उद्यमशीलता विकासमा थोरै भएपनि टेवा पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु ।  

नयाँ वर्ष २०८० को प्रारम्भसँगै महासंघको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्र ढकालज्यूले गर्नु हुनेछ । उहाँ पनि एक कुशल, क्षमतावान् र उद्योगी व्यवसायीको भावना बुझ्न सक्ने नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । अब ढकालको नेतृत्वमा हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई थप उचाइमा पु¥याउनुपर्ने छ । 

भूकम्प, कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अस्थिर राजनीतिका कारण थप समस्यामा परेको छ । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधार, औद्योगीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सेवा आदि सबै क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य रहेकोे छ । यसका लागि लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागबाट भित्रिने लगानीको सहजीकरण आवश्यक छ । साना मझौला तथा स्वरोजगारमा आधारित उद्योगहरूले भोग्नु परिरहेका समस्याका विषयमा पनि बेलैमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ  । सूचना प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ लाई प्रवद्र्धन नगरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गर्नुपर्ने सुधारका साथै नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यावसायिक हकहितका कार्यलाई महासंघको सशक्तता र सुधार, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई सक्षम र सबलीकरण गर्ने, नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरणको निर्माण, व्यवसायीका हकहितका विषयवस्तु, नीति निर्माणमा गरिने पैरवी, नेपालमा उद्यमशीलताको विकास र विस्तारको वातावरण निर्माण, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणको निर्माणजस्ता विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । 
समग्रमा अर्थिक समृद्धिको आधार ः राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य तथा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरी अघि बढ्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । 

साथीहरु म थोरै मेरो उद्योग व्यवसायको समेत कुरा गर्न चाहन्छु । अहिले त्रिवेणी ग्रुपअन्तर्गत उत्पादनमूलक, सेवामूलक र कृषिजन्य दर्जनौँ उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको छु । करिब १८ हजार श्रमिक परिवार यी सबै उद्योगमा आबद्ध छन् । मुलुकको कुल जीडीपीको अढाईदेखि तीन प्रतिशतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान त्रिवेणी ग्रुपको रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा पनि म संलग्न छु । साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी साथीहरूले भोग्नुपरिरहेका समस्याबारे म पूर्ण जानकार छु । म विगत २० वर्षदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा निरन्तर क्रियाशील छु । रविभक्त श्रेष्ठको पालादेखि म महासंघमा काम गरिरहेको छु । साथीहरूले नै निर्वाचित गरेर पठाएको एशोसियटतर्फको उपाध्यक्षका रूपमा तथा रोजगारदाता परिषद्को सभापतिका रूपमा मैले श्री शेखर गोल्छाज्यू नेतृत्वको कार्यसमितिमा अहिले काम गरिरहेको छु । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीका समस्या के छन्, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा म पूर्ण जानकार छु । त्यसैले व्यवसायीको हकहितका पक्षमा निरन्तर लागि पर्ने अठोटसहित महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मैले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु । 

महासंघको अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ला ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्दा साथीहरूले उद्यम व्यवसायलाई नै आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य राख्ने, यही क्षेत्रको उन्नति प्रगतिमा रमाउने, उद्योगी व्यवसायीका समस्या राम्रोसँग बुझ्न र महशुस गर्न सक्ने, रोजगारी सृजना गर्नसक्ने, उत्पादन बढाउन सक्ने एवं सरकारसमक्ष तपाईं हाम्रा समस्या समाधानमा पहल गर्नसक्ने नेतृत्व नै रोज्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । यस घडीमा म साथीहरूसमक्ष निम्न ३ विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । 

1. संगठनात्मक सुधार र समन्वय: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विरासतलाई अझ उँचो राख्न तथा मुलुकभर उद्यम व्यवसायको विस्तार र संरक्षणमा योगदान गर्न थप सक्षम बनाउन संगठनात्मक सुधारको प्रयासलाई तीव्रता दिइने छ । 

• यसका लागि निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । 
• केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापनमा भइरहेका सुधारका प्रयासलाइ निरन्तरता दिने ।
• नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने ।
• उद्योगी व्यवसायीको कामलाई सघाउन ‘सहयोगी समूह’ को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने ।
• उद्योगी व्यवसायीको गुनासो र समस्या बुझ्न तथा समाधानको पहलका लागि स्थापना भएको हेल्प डेस्क र हट लाइनलाई थप व्यवस्थित बनाउने ।
• प्रदेश च्याप्टरहरूको भूमिका थप बढाउने । 
• प्रदेश सचिवालयहरूलाई सुदृढ र सक्षम बनाउने । 
• केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा नगरबीच समन्वय र तालमेल मिलाउने ।
• उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने ।
• उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघमार्फत विभिन्न तालिम र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने । 
• महासंघका देशैभरका सबै एकाइहरू आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।

1. कानून तथा नीति कार्यान्वयन तथा सुधार एवं परिवर्तनका लागि पहल तथा पैरवी :

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य छ । विद्यमान नीतिहरू सहज कार्यान्वयनको व्यवहार तथा उद्योग व्यवसायमैत्री नीति निर्माण नहुने हो भने उद्योग व्यावसाय क्षेत्र फष्टाउने अवस्था रहँदैन । त्यसैले अस्पष्ट नीतिहरूलाई स्पष्ट पार्ने, कार्यान्यनमा देखिएका झन्झट हटाउने एवं नयाँ नीति तय गर्दा उद्योग व्यवसायमैत्री कसरी बनाउने भन्नेतर्फ उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यान पुग्नु जरुरी छ । यसतर्फ म सधैँ सक्रिय रहने प्रण गर्दछु । स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको प्रमुख चुनौती हो । 

उद्योगलाई नियमन गर्ने दर्जन बढी कानून छन् । तर सहजीकरण गर्ने उद्योगमैत्री कानूनको अभाव छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नै ढंगले काम गरिरहेका छन् । नीतिगत र कार्यगत समन्वय छैन । यसको प्रभाव उद्यम व्यवसायमा परिरहेको छ । तसर्थ सबै तहका सरकारका नीतिमा तादाम्यता हुन जरुरी छ । 

• कानून तथा नीति कार्यान्वयन तथा सुधार एवं परिवर्तनका लागि निम्न कार्यहरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
• कम्पनी दर्ता र सञ्चालनमा आइपर्ने समस्या हटाउने तथा एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई  जनशक्ति, साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न तथा उच्च प्रविधिमा आधारित सेवामैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने । 
• उद्योग तथा कलकारखानामा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने । 
• उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरिरहेका प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउने । 
• लगानीकर्तालाई सम्मानित नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
• विदेशी लगानीको संरक्षण र सुरक्षामा विशेष पहल गर्ने ।
• दक्ष श्रमिकको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने एवं श्रम सम्बन्ध सुधारको पहल गर्ने । 
• कर प्रणालीलाई झन्झट मुक्त र सरल बनाउन पहल गर्ने 
• उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा आइपर्ने स्थानीय समस्या तत्काल समाधान हुने वातावरण तयार गर्ने । 
• कच्चा पदार्थ आयात तथा निर्यातमा आइपर्ने समस्या निराकरण गर्ने । 
• भन्सार जाँचपास तथा राजश्व भुक्तानीको प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरणको पहल गर्ने ।
• स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तु निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।
• निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणको पहल थाल्ने ।
• कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउने । 
• कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा दुई तह कम हुनुपर्ने र निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चापदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन पहल गर्ने ।
• सामुन्द्रिक बन्दरगाहका भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न तथा व्यवसायीले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास गर्न ध्यानाकर्षण गराउने ।
• तेस्रोे मुलुकबाट सामान आयात गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले दिइरहेको ‘ट्रान्ससिपमेन्ट’ सुविधा भारतीय बन्दरगाह र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
• बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधाको प्रयोजनका लागि गणना गर्न, भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयले बढीमा एक वर्षसम्म परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र स–सानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्समा समेत बिल अफ इन्ट्री पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिने  ।    
• न्यून बिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने र उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने । 
• स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्ने ।     
• करदाताले आफ्नो प्रमाणका आधारमा अग्रिम कर मिलान गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयका लागि पहल गर्ने  । 
• राजश्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ‘ट्याक्स क्रेडिट’ रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने प्रावधानका लागि पहल गर्ने ।  
• ठूला करदाता कार्यालय प्रदेशस्तरमा स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने ।
• नेपालमा पर्यटन र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने । अहिले वार्षिक १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिरहेकोमा त्यसलाई १० गुणा बढाउने गरी योजना ल्याउनुपर्ने । 
• उद्योगलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । 
•  स्थिर ब्याजदर तथा उद्योगमा रहेको कर्जालाई उद्योगीले आवश्यकता महसुस गरेमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनुपर्ने । 
• पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत भएका खर्चहरूको कार्यको भौतिक प्रगति देखाएलगत्तै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि पहल थाल्ने । 
• अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित वस्तुहरूको आयात खुकुलो बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्ने ।
• सरकारले निर्यातजन्य उद्योगका लागि आठ प्रतिशत नगद अनुदानको नीति लिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसको कार्यान्वयन छिटो र प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । आठ प्रतिशत नगद अनुदान प्राप्त रकम वस्तु निर्यात गरेको वर्ष दिनपछि मात्र पाइन्छ । यो झन्झटिलो छ । यो नीति पुनरावलोकन गरेर महिना दिनभित्रै छुट प्राप्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
• सीमा क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भोग्नुपरिरहेका समस्याको समाधानका लागि पहल थाल्ने । 
• स्टार्टअप नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्ने ।
• साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै नीति तय गर्न पहल पर्ने । 
• विदेशमा काम गरेर कमाएको रकम उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
• विदेशमा सिकेको सीपअनुसारको उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई बिनाधितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकास गर्ने ।

आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र सुधार:

यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको र सुस्ताएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रको समग्र सूचकहरू पनि राम्रो देखिँदैन । लगानीका लागि पूँजीको अभाव छ । व्यवसायीमा उत्साह देखिँदैन । तैपनि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा जब शिथिलता आउँछ त्यो एकैपटक ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुँदैन । विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ । विस्तारै सुध्रिँदै गएको देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र चौपट्टै हुन लाग्यो, गरिखाने वातावरण नै भएन, लगानीको अवसर भएन भन्ने जस्ता नकारात्मक कुरामा अल्झनु भन्दा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकारात्मक सोच तथा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सहकार्य एवं हातेमालो जरुरी देखिन्छ । यसका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन हिसावले गर्नुपर्ने कामहरू छुट्याएर अघि बढ्नु जरुरी छ । आर्थिक विकास र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लगि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका महत्वपूर्ण रहने मैले महसुस गरेको छु । यसका लागि म निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।