लामो कसरतपछि स्वास्थ्य बीमा ऐन

• कल्पना पौडेल

अर्थ संसार, काठमाडौँ –लामो कसरतपछि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत भएको छ ।

विसं २०६८ देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास सफल भएको छ । यसअघि पटकपटकको अवरोधका कारण बन्ने बाटो खुलेको थिएन । संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले सबै नेपालीलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधेयक स्वीकृत गरेको छ ।

नेपालको सविधानको धारा, २९६ उपधारा ९१० अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन बनाउन लागिएको हो । गत साउन साउन २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त विधेयक गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।”

बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ ।

बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्नेछ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ ।

बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धिलगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । अब सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ ।

मन्त्री पोखरेलले नागरिकलाई समावेश गरिने र नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार अझै सुनिश्चितत भएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधानले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न बीमा विधेयक अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै “सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ,” भन्नुभयो ।

कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा

सरकारले गठन आदेशानुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति बनाई आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ । हाल यो कार्यक्रम १८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सदस्य बनेका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु २५ सय तिरेर सदस्य बन्न पाउँछ । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

पाँच जनाभन्दा सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु ४५० बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि अन्तरङ्ग सेवातर्फ परीक्षण, एक्सरेलगायतका सेवा सुविधा बीमितले पाउँछन् । ५३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ ।

स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, तोकिएको मूल्यभन्दा महङ्गा चस्माको खरिद कानमा लगाएर सुन्ने मेसिन रक्सी खाएर झगडा गरी कुटाकुट गरी भएका घाइते र कृत्रिम गर्भाधान सेवा सेवा प्रदान गर्दैन ।

स्वास्थ्य बीमामा सहभागीले बीमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो रु त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलो विन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताउनुभयो । तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बीमाले समेट्दैन । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ ।

बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनबाट हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने त्यस बाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बीमा कार्यक्रमले समेट्दैन ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वभाविक मृत्यु भएमा उसको बीमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । यसको मतलब ऐनले बीमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिएको सुविधा आफूले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ ।

स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ । रासस