सरकारलाई सुकुमवासीको पत्र- विकल्प नदिए पुरानै ठाउँमा छाप्रो हाल्छौँ

सरकारले स्थायी बसोबासको विकल्प नदिई राहत स्वरूप मात्र २५ हजार रुपैयाँ दिएर जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासीहरू आक्रोशित भएका छन्। दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले ६० दिनभित्र स्थायी समाधान खोज्ने आश्वासनसहित उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राखेको थियो। तर, आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले पाँच दिनभित्र रकम बुझेर सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि पीडितहरू आन्दोलित बनेका हुन्।

यसको विरोधमा सुकुमवासीहरूले होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेका छन्। उचित विकल्प र बस्ने व्यवस्था नगरी जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

चुनावका बेला जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ । सेन्टरमा दुई महिनादेखि बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खान र अन्य आधारभूत सुविधा कठिन रहेको तथा बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा परेको गुनासो समेत उक्त पत्रमा गरेका छन् । गर्मी र कष्टका बीच सरकारको दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका उनीहरूलाई अचानक हट्न सूचना जारी गरिएपछि असन्तुष्ट हुँदै उनीहरुले सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

यस्तो छ सरोकार पत्र

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।