साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतमै चलाइने

सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी हुन् । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबारको बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्नुपर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६० (५) बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।

त्यस्तै, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जनाकारी गराइन्।