पुँजी बजारको कायापलटका लागि अबको २२ नयाँ बाटोहरु

पूँजीबजारको विकासका लागि धितोपत्रवोर्डको भुमिका अपेक्षाकृत वन्न सकेको छैन । विश्वमा पूँजी वजारको विकासले लामो फड्को मारीसकेको सन्दर्भमा नेपालको वजारको आकार, वजार उपकरणहरुको प्रयोग, नविनतम प्रविधिको प्रयोग, वजारमा समेटिएका क्षेत्रहरु र पूँजीको अवधारणा लगायतका पक्षमा हामि धेरै पछि परेको छौं ।

नेपालको पूँजी वजारमा गर्नु पर्ने  कामहरुको सूची लामो छ । मूलभूतरुपमा अबको दिनमा वजारको विकासका लागि गर्नै पर्ने नयाँ कामहरुको वारेमा केही सूचिवद्ध गरिएको छ ।

पूँजीबजारको कायापलटका लागि अबको सूचिवद्ध २२ नयाँ बाटोहरु निम्न हुनसक्छन्, जसले नेपालको पूँजीबजारको अवस्था विश्वस्तरको वन्न सक्छ ।

१.ब्रोकर कम्पनिहरुको काम धितोपत्रको Clearing Member का रुपमा सिमित गर्ने, Nepal Clearing House Ltd. को सिमित सदस्यता दिलाउने र भुक्तानिका लागि IPS अनिवार्य गराउने ।

२.NEPSE Trading पूर्णत प्रविधिमा आधारीत वनाउने, विक्रि वा खरिदमा लगानीकर्ता स्वयंमले आदेशको समयक्रम अनुसारको प्राथमिकतामा आफै प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३.नियमित जस्तै शुक्रवार समेत कारोवार गर्ने गराउने, साताको १ दिन शनिवार मात्र कारोवार वन्द हुनु आवश्यक छ ।

४.निश्चित रकमको पूर्ववत जमानतमा अल्पकालिन कारोवार गर्ने गराउने, यसले गर्दा ब्रोकर कम्पनीको दायरा, कारोवार र आम्दानी समेत वृद्धि हुन्छ ।

५.ब्रोकर कम्पनीहरुको कमिशन वढि भैरहेकाले यसलाई मुनाफा र कारोवारमा आधारित वैज्ञानिक किसिमले निर्धारण गर्ने ।

६.धितोपत्रवोर्डको पहलमा Basket Fund सञ्चालनमा ल्याउने, यसका लागि नागरीक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, सञ्चयकोष र अन्य विभिन्न कल्याणकारी कोषहरु समेत परिचालनहुने व्यवस्था मिलाउने ।

७.Pre-IPO पद्धति लागू गर्ने, Pre-IPO Demand को आधारमा कम्पनिको समेत कम्पनीको  Rating हुने व्यवस्था गर्ने, Pre-IPO को Rating र अन्य Financial Indicator को आधारमा प्रिमियममा समेत IPO निष्काशन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

८. Mutual Fund का लागि IPO Securities सुरक्षित गर्ने व्यवस्था आवश्यक छैन, त्यसलाई तत्काल हटाउने ।

९.Circuit Break को अवधारणालाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसलाई १० प्रतिशत सम्मको दायरामा विस्तार गर्ने ।

१०.  IPO Issue, Allocation / Listing Period लाई ६० दिनमा सिमित गर्ने, Issu देखि Allocation ३० दिन र त्यसको ३० दिनमा Listing हुने व्यवस्थागर्ने ।

११.पहिलो सुचिकृत कम्पनिको मुल्य परिधिनिर्धारण गर्दा Financial Performance का अतिरिक्त औसत वजारको सुचकांक, Pre-IPO Demand र IPO Demand का आधारमा समेत निर्धारण गर्ने । जसले गर्दा सुचिकृत पछि पनि लामो समय कारोवार नहुने परम्परा अन्तहुनेछ ।

१२.निश्चित प्रकारका वा ठुला औद्योगिक कम्पनीहरुलाई अनिवार्य निष्कासनको व्यवस्था गर्ने, Ncell, Surya Nepal, Gorkha Brewery लगायतका कम्पनीहरु आज पूँजीवजारको दायरा भन्दा पनि वाहिर रहेका देखिन्छन् ।

१३.आज वैदेशिक लगानी सम्वन्धि नीतिले मात्र पूँजी वजारका लागि वैदेशिक लगानीको पक्षमा सिमित मात्रामा पक्षपोषण गरेको छ । यसको अतिरिक्त नयाँ पूजीवजार विकास नीतिको मस्यौदा गर्ने ।

१४.धितोपत्र सम्वन्धि ऐन, २०६३ लाई समसामयिक वनाउने, विद्यमान कानुनमा व्यवस्था भएको सम्भावित अनैतिक चलखेल सम्वन्धि कार्यहरुको आधारमा हुने कसुर र सजायको व्यवस्था, भित्रिकारोवार, झुटो कारोवार, मूल्यउतार चढाव, वजारलाई प्रभावित पार्ने लगायतका कार्यहरुको सम्वन्धमा हुने  कसुर र सजायको व्यवस्थालाई समसामयिक वनाउने ।

१५.Index Fund, Equity Fun लगायतका नयाँ उपकरण सहित Government Treasury र Government Bond हरुको Issue  समेत अनिवार्य पूँजीवजारको दायरा मार्फत गर्ने गराउने ।

१६.Financial Performance आधारमा मात्र हुने कम्पनीहरुको वर्गिकरण पद्धतिलाई Rating मा आधारीत पद्धतिवाट विस्थापनगर्ने ।  

१७.नयाँ Rating Company हरुको अनुमति दिएर Competitive rating को व्यवस्था गर्ने । Ratin को लागतलाई समेत न्यूनिकरण गर्ने ।

१८.Merger, Acquisition, Separation, Equalization आदिमा DDA र Swap Ratio निर्धारण भई नियामक निकायवाट सहमतिप्राप्त गरेपछि नियमित कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१९.Right Share को आवेदन समेत ASWA प्रणालि मार्फत सुनिश्चित गर्ने । यसवाट Right Share Apply गर्न मात्र काठमाण्डौं धाउने परम्परा हट्ने देखिन्छ ।

२० घरायसि लगायत मृत्यु नामसारीका लागि अनिवार्य काठमाण्डौं आउनुपर्ने वाध्यताको विपरित सम्वन्धित कम्पनिको शाखा वा व्रोकर कम्पनिको Remote Work Station मार्फत  समेत आवेदन दिने व्यवस्था गर्ने ।

२१.पूर्ण वैदेशिक लगानीमा रहेका कम्पनीहरुलाई समेत Equalization Fund मार्फत कारोवार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, साथै उक्त Fund मार्फत सुचिकृत भई कारोवार हुने व्यवस्था गर्ने । नेपालमा Met Life Insurance, National Insurance जस्ता कम्पनीहरु आज पूँजीवजारको परिधिवाट वाहिर छन् ।

२२.सेयर वजारवाट लाभ लिन नसकेका ग्रामिण र दुरदराजका सर्वसाधारणलाई समेत समेटेर अनिवार्य लगानी र मुनाफा दिने व्यवस्था गर्न स्किमहरु घोषणा गर्ने ।

भारतमा सन् २०१२ मा संघिय सरकारले वजेट मार्फत नै राजिब गान्धि ईक्विटि स्किम घोषणा गरेको र उक्त स्किम निश्चित आयभएका साना लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरी कर मिनाहा, तीन वर्षको लक पिरियड र विशेष डिम्याट खाता जस्ता विशेषता सहित लाखौ नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई एक साथ पूँजीवजारको ढोकाखुला गरीदिएको थियो ।