अर्थ संसार, काठमाडौँ - भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियापछि प्राधिकरणले २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा प्राविधिकलाई दिने तलबभत्ता स्थानीय तहमै पठाउने उल्लेख गरिएको छ ।
पुनःनिर्माणका क्रममा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तह र कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितले घर भत्किएको स्थानमा कुनै कारणले बनाउन नसक्ने भए अर्को जोडिएको जिल्लाको स्थानीय तहमा मात्र बनाउन पाउने घोषणा गरेको छ ।
घोषणामा भूकम्पपीडित लाभग्राहीको खातामा रकम हाल्न तोकिएका बैंकलाई चेक प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पैसा जम्मा गरिसक्नुपर्नेलगायत २८ बुँदा छन् ।
अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आउँदो वर्षाअघि ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई स्थायी घरको छानामुनि ल्याउने लक्ष्य भए पनि स्थानीय तह र कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत नाघ्ने गरी काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस