कस्तो छ अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था ?

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पूँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर मात्रै उठेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । जबकि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।  त्यस्तै सरकारको चालु खाता रु ५९ अर्ब नौ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति रु ९९ अर्ब सात करोडले बचतमा छभने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । हालको विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छभने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कूल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले गरेको एक अध्ययन (बजेट वाच) बाट मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति निकै न्यून रहेको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।