अर्थ संसार, काठमाडौं –राजनीतिक इच्छाशक्ति कम हुँदा बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको काम पर धकेलिएको छ । १३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाअन्तर्गतको कुल सडकमध्ये ६ दशमलव ६ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणको काम गत सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको भए पनि अहिले पारित नहुँदा आयोजनाको काम तथा शिलान्यास पर धकेलिएको हो ।
गत सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने गरी शहरी विकास मन्त्री दिलनाथ गिरीले फाइल सदर गरेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा र केन्द्रको चुनावलाई कारण देखाउँदै फाइल मन्त्रिपरिषद्मै पुग्न सकेन ।
यस विषयमा मन्त्री गिरीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा फाइल लैजाने मन्त्रीले हो, तर म सोमवार बाहिर भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा फाइल पुग्न सकेन, त्यसैले अब हामीले चुनावलगत्तै चोभार–सतुङ्गलसम्मको ६ दशमलव ६ किमी क्षेत्रको शिलान्यास नै गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारेका छौं, चुनावलगत्तै आयोजना शिलान्यास हुन्छ ।’ बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ ७२ किलोमिटर रहेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गिरीले सो जानकारी दिएका हुन् । सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भए जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरू भई आयोजना अघि बढ्ने थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गिरीले भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकास गर्न तीन वर्षमा २० अर्ब लगानी गर्ने जानकारी दिए । मन्त्रालयले २६ स्थानमा अन्तरराष्ट्रिय सभाहल र विभिन्न १४ स्थानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आवासगृह निर्माण गर्ने काम अघि बढाएको बताएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले प्रदेशसभाको राजधानी तय भई नसकेको बताउँदै ५/७ दिनमै अस्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउने जानकारी दिए । प्रदेश कानूनअनुसार प्रदेशले नै राजधानी अर्थात् प्रदेशको केन्द्र तय गर्ने भनिएअनुसार प्रदेशले नै तय नगर्दासम्मका लागि अस्थायी केन्द्र तय गरिने उनले बताए ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बाहिरी चक्रपथ आयोजना पीपीपी मोडलमै निर्माण हुने भन्दै प्रति किलोमिटर लागत १ अर्ब लाग्ने जानकारी दिए । यस हिसाबले ६ दशमलव ६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ६ अर्ब ६० करोड लाग्ने देखिएको छ ।
सम्मेलनमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक डा.रमेशप्रसाद सिंहले पाइलट प्रोजेक्टमा रहेका तीनओटा स्मार्ट सिटी (पालुङ, निजगढ र लुम्बिनी) को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाता छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241113081446.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस