अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त कोरिडोरले रिपो बोलकबोलमा ५ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदर लागू गर्दै सोही दरलाई नीतिगत दरको मानक बनाएको छ ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि ढिलो गरी कार्यान्वयनमा आएको ब्याजदर कोरिडोरले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिलेसम्म बजारमा लगानीयोग्य पूँजी ९तरलता०मा केही तलमाथि हुनेबित्तिकै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक उतारचढाव हुने गथ्र्यो । अब केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोकेर मानकका रूपमा नीतिगत ब्याजदरसमेत तोकिदिएपछि बजार ब्याजदरमा पनि स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधवार जारी गरेको ब्याजदर कोरिडोर कार्यविधिमा खुला बजार कारोबार समिति ९ओएमओसी० को पनि व्यवस्था गरेको छ । विकसित देशहरूमा लामो समयदेखि केन्द्रीय बैंकको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा सक्रिय त्यस्तो समितिले बजारको अवस्था हेरी तरलता प्रवाह र प्रशोचनमार्फत ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न भूमिका खेल्छ ।
नेपालमा ढिलै भए पनि ओएमओसी र ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अहिलेसम्म बजारमा तरलता धेरै र थोरै भएको अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कले रिपो र रिभर्स रिपोमार्फत व्यवस्थापन गर्थ्यो । तर, ब्याजदर भने बोलकबोलका आधारमा तोकिँदै आएकाले छोटो अवधिमा नै उच्च दरमा उतारचढाव हुने गर्थ्यो ।
‘अब भने ब्याजदरमा त्यस्तो अस्वाभाविक उतारचढाव हुँदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यसले उद्योगीलाई पूँजीको लागत पूर्वानुमान गर्न सजिलो हुने र लगानी वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न कार्यविधिमा कोरिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बजारमा तरलता बढी भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कोरिडोरको तल्लो सीमा ३ प्रतिशतमा २ हप्ता अवधिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेप सङ्कलन गर्नेछ । त्यसैगरी तरलता कम भएको अवस्थामा कोरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशतमा बैंकतथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी तरलता सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
नीतिगत दरको मानक ५ प्रतिशतमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ हप्ता अवधिका लागि आफ्नो आवश्यकताअनुसार रिपो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । त्यसरी जारी हुने रिपो सुविधा उपभोग गर्न बैङ्कहरूले आवश्यकताअनुसारको परिणाममा रकम बोलकबोल गर्नु पर्नेछ ।
ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गत जारी गरिने उपकरणहरूको परिमाण तथा सीमाका सम्बन्धमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । ब्याजदर कोरिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ लाई गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कात्तिक १७ गते स्वीकृत गरेका थिए । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले बजारमा करीब २५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस