मंगलबार, १५ असोज २०८१ |
Tuesday, October 01, 2024
प्रीति - युनिकोड
_20240919171432.gif)
विहीबार, १० फागुन २०८०, १३ : ५१ मा प्रकाशित
दूरसञ्चार कम्पनीहरूले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४.८२ अर्ब भन्दा बढी शुल्क तिरेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटिडिएफ शुल्क बापत् ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रूपैयाँ रोयल्टी र आरटिडिएफ रकम भुक्तान गरेका छन् । यसरी शुल्क तिर्नेमध्ये एनसेलले सबैभन्दा धेरै अर्थात २.२ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ जसमध्ये रोयल्टी अन्तर्गत रु १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ भने आरटिडिएफ बापत् ७३ करोड ७५ लाख रुपियाँ तिरेको छ ।
यसैगरी अर्को मुख्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले रोयल्टी बापत् एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र आरटिडिएफको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ शुक्ल बुझाएको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले पुस मसान्तसम्म अनिवार्य रुपमा वार्षिकरुपमा आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत आरटिडिएफ तिर्नुपर्छ ।
हाल देशमा कुल एक सय २१ वटा कम्पनीहरुले ईन्टरनेट लगायत दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा ३१ कम्पनीले मात्र पुस मसान्तसम्म रोयल्टी र आरटिडिएफ शुल्क भुक्तान गरेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस