खुला तथ्याङ्क र सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वतः प्रकाशन गरेको काठमाडौँ महानगरको दाबी

काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला तथ्याङ्क र सार्वजनिक महत्वका विवरण स्वतः प्रकाशन, प्रसारण गर्ने गरेको बताएको छ ।

नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका निकायबाट प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आफूले प्रयोग गरिरहेको अभ्यासका विषयमा जानकारी दिने र उहाँहरुले सूचना प्रवाहमा निर्माण गर्नु पर्ने संयन्त्रका विषयमा अवगत गराउने क्रममा यस्तो बताएको हो । महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु रहेका छन् ।  

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली थापाले, महानगरपालिकाले गरेको गरेको कानुनी प्रबन्ध र यसको कार्यान्वयन अन्य पालिकाका लागि सिकाइ बन्न सक्ने बताइन् । ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिका आफैँले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु खुला र उत्तरदायी सरकारको नमूना हो ।’ उनले भने, ‘महानगरपालिका अभ्यास खुला र उत्तरदायी सरकारको अभ्यासमा रहेको मैले बुझेको छु ।’  

कार्यक्रममा वडा नं. ११ का अध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘हामी आएका सबै टेलिफोन उठाउँछौँ । उहाँहरुले सोधेका हरेक प्रश्नको उत्तर दिन्छौँ ।’

कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले, २०८० सालमा महानगरपालिकाले जारी गरेको ‘सञ्चार तथा सूचना ऐन’ को परिच्छेद ८ मा ‘सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था’ भएको उल्लेख गरे । यसमा सार्वजनिक महत्वका सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र सम्बर्धन, स्वतः प्रकाशन, प्रसारण, प्रवाहलाई महानगरपालिकाको दायित्वका रुपमा राखेको छ । 

महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूपछिको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीमध्येबाट सूचना अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिले कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्य सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । 

ऐनले विभाग र वडाका प्रमुख वा त्यसपछिको जिम्मेवारीमा रहने अधिकारीलाई सहायक सूचना अधिकारीका रुपमा तोकेको छ । यस्तै नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेको संघसंस्थामा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐनले कार्यपालिका सदस्यमध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले सूचना समितिका संयोजक एवं वडा नं. १७ का अध्यक्ष नविन मानन्धर प्रवक्ता हुनुहुन्छ । प्रशासन विभागका प्रमुख सहायक प्रवक्ता रहने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । पत्रकार भेटघाट र सम्मेलन सम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । 

कार्यक्रममा सहप्रवक्ता दीपक अधिकारीले, महानगरपालिकाले प्रणालीमार्फत आफूले दिनु पर्ने सूचना नियमित दिएको, आम सञ्चारमाध्यममा स्वतः प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरिएको उल्लेख गरे । 

सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अन्य स्थानीय तहमा सन्देश जानुपर्छ । कार्यक्रममा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष उमिद बागचनले भने, ‘सूचनाले नै मानिसलाई जागरुक बनाउँछ । यसकारण विकासका लागि सूचना नभइ हुँदैन ।’   

सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले सूचना माग गर्न सक्छन् । यसरी सूचना माग्ने र पाउने हकभित्र सूचना प्रवाहको हक पनि पर्दछ । 

सन् १७६६ मा स्वीडेनले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी गर्यो । विश्वमा, सूचनाको हक सम्बन्धी यो नै पहिलो कानुन हो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपाल तेस्रो हो । पहिलो पाकिस्तानले सन् २००२ मा दोस्रो भारतले सन् २००५ मा र तेस्रो नेपालले सन् २००७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन जारी गरेका हुन् । 

सूचनाको हक सम्बन्धी नेपालको कानुनले सूचना माग्दा लिखित रुपमा माग्नु पर्ने र तोकिएको समयमा प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा भएको सूचना माग गर्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिएकोले यस्तो सूचना माग गर्दा नेपाली नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । 

सूचना दिने अधिकारीले सूचना नदिए उजुरी दिन गर्न सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखले पनि सूचना नदिए पुनरावेदन दिन सकिन्छ ।  आयोगका सदस्य ओली थापाकाअनुसार सूचना दिन अटेर गर्ने पदाधिकारीलाई १ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । ओलीकाअनुसा सार्वजनिक निर्माण, निजी क्षेत्रका वैङ्क तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, उपभोक्ता समितिलगायतलाई जरिवाना गरिएको छ । 

सूचना नपाएका कारण कसैलाई क्षति भयो भने त्यसवापतको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । 

सूचना लिँदा पहिलो १० पृष्ठ निःशुल्क पाइन्छ । त्यसपछि एफोर साइजलाई प्रति पृष्ठ ५ रुपैयाँ र एथ्री साइजलाई प्रति पृष्ठ १० रुपैयाँ लाग्छ । सामग्री अध्ययन गर्नु पर्दा पहिलो आधा घण्टा निःशुल्क हुन्छ । त्यसपछिको प्रतिघण्टा ५० रुपैयाँ दस्तुर लाग्छ । यस्ता सामग्री डिजिटल माध्यमबाट पनि लिन सकिन्छ ।