अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो निर्णय – राजस्व अनुसन्धानसहित १५ विभाग खारेज गर्ने

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेसँगै अर्थतन्त्र सुधारका लागि तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्ने र अवरोध बनेका पुराना कानुनहरू हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन्।

मन्त्री वाग्लेले चैत १२, २०८२ सम्म मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई समेटिएको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) तयार गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोही आधारमा निर्वाचनका वाचा कार्यान्वयन गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ।

यसका साथै, अर्थतन्त्रमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धितसहित करिब १५ वटा पुराना तथा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र ठूला लगानी आकर्षित गर्न उनले निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन र विकास आयोजनाको सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयक ल्याउने वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने प्राथमिकता तय गरेका छन्। यसका लागि विस्तृत ‘आर्थिक–कानुनी सुधार मार्गचित्र’ तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।