रिलायन्सको आईपीओ रोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी नगर्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालिक अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिलायन्स स्पिनिङले आजबाट सर्वसाधारणको लागि जारी गर्न लागेको आईपीओ रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले सो आदेश दिएको हो ।

बिहीबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी रिलायन्सको थियो ।

रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन गर्दा बुक बिल्डिङ विधिको दुरुपयोग भएको, तथ्यांक र प्रक्षेपण तोडमतोड गरिएको, लेखा परीक्षणमा समस्या रहेको लगायतका विषय राख्दै यसमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणको हित नहुने भन्दै हरिबहादुर केसी र खुसलराम धितालले अदालतमा रिलायन्सको आईपीओ निष्कासन तत्काल रोकेर फेरि मूल्यांकन गरी मूल्य तोक्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्ध असार २५ गते निवेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई साउन १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले रिलायन्सको आईपीओबारे चासो राखेर मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि बुधबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।