अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) ले नेपालको सरकारलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै लगानीको वातावरण सुधार्नका लागि विभिन्न रणनीतिक सुझाव दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रको विकास र नेपाल र अमेरिकाबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण हुनपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालका कृषि तथा परामर्श सेवाका क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीको विस्तारको पहल गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै एमच्यामले २ लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथिको लगानीको लागि व्यापार दर्ता प्रक्रियामा सजिलो बनाइनुपर्ने जनाएको छ ।
एमच्यामले उद्योग विभागबाट दर्ता प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन पहल हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसले विदेशी व्यावसायीहरू नेपालमा पूँजी ल्याउन र लगानी गर्न उत्साहित हुने जनाइएको छ । त्यस्तै, कमाइ रकम स्वेदश फिर्ताको प्रक्रिया पनि सहजर र सुविधाजनक बनाउनुपर्ने एमच्यामको माग छ ।
द्रुत गतिमा बढिरहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूको ठूलो लगानीको सम्भावनाबारे पनि एमच्याम चासो व्यक्त गरेको छ । यसले नेपाल सरकारलाई अनुकूल र लचिलो नियम बनाउन ध्यानकर्षण गरिएको छ । त्यसो भएको खण्डमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूको आकर्षक गन्तव्य बन्ने एमच्यामको भनाइ छ ।
करका दरहरू स्थिर हुनुपर्ने विषय पनि एमच्यामले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । लगानीकर्ताहरूका लागि स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने कर वातावरण बनाउनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसले दीर्घकालीन लगानीको वातावरण तयार गर्ने र अमेरिकी लगानीकर्तालाई नेपालमा विश्वास बढ्ने जनाइएको छ ।
एमच्यामले प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दै लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग सवारी साझेदारी उद्योगका लागि स्पष्ट नियमहरू बनाउन आग्रह गरेको छ । डबल कर प्रणालीको मुद्दामा, एमच्यामले नेपाल सरकारसँग अमेरिकासँग मिलेर दोहोरो कर हटाउने सम्झौता लागू गर्न पहलका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकी लगानीकर्ताहरूका लागि भिसा प्रक्रिया सरल बनाउनका लागि पनि एमच्यामले सुझाव दिएको छ । यसले नेपालमा व्यवसाय स्थापना वा विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकी सुरूङ खन्ने मेसिन (टीबीएम) को प्रयोग र अमेरिकी एजेन्सीहरूको लगानीद्वारा ठूला ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनाहरूमा सहयोगका लागि पनि एमच्यामले नेपाल सरकारसँग विशेष पहल गर्न आग्रह गरेको छ । यसले नेपालको पूर्वाधारलाई सुधार्ने र अमेरिकी–नेपाल कम्पनीलाई ठूलो विकास परियोजनामा सहयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
एचच्यामले भ्याटसम्बन्धी मुद्दा र कर संरचना सुधारसँगै मनी लाउन्डरिङ नीतिको मजबुत कार्यान्वयनका लागि पनि माग गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै यससम्बन्धी कानुनको विषयमा पनि एमच्यामले सरकारलाई सन्तुलित र विचारशील दृष्टिकोण अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसले स्थानीय चासोको रक्षा गर्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पनि मद्दत पु¥याउने एमच्यामको भनाइ छ ।
त्यस्तै, एमच्यामले नेपाली नागरिकलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि बैंक एसुरेन्ससम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस