अर्थ संसार, काठमाडौं– निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेका वेला सरकारले निवर्तमान सांसदहरूमार्फत १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेका निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १६ करोड ५० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको हो । निवर्तमान सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषमार्फत सो रकम खर्च गरिनेछ ।
अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न गत १० कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को कार्यकाल समाप्त भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको र पुरानो निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा पूर्वसांसदका कार्यक्रममा खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हुने कर्मचारीहरूको तर्क थियो । तर, बजेट खर्च गर्न दिनुपर्ने आधार र आवश्यकता स्पष्ट नपारी मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णय गराएका हुन् ।
‘सुरु भइसकेका आयोजना भएमा बजेट रोक्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट दिन सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘काम नै सुरु नभएका आयोजनालाई नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बजेट दिनुपर्ने औचित्य र कारण छैन ।’
मन्त्रालय के भन्छ ?
दिनेशकुमार थपलिया, सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय
सरकारले २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि जनप्रतिनिधिले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । अहिले त्यतिखेरका निर्वाचन क्षेत्र विघटन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनबाट जनताले अस्वीकृत गरेका पूर्वजनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट त्यति ठूलो रकम किन खर्च गर्न दिनुपर्यो भन्ने विषयमा मन्त्रालय मौन छ ।
मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास नियमावली २०७० मा कार्यक्रम छनोट भइसकेपछि संसद् विघटन भए पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था भएका कारण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
‘योजना छनोट गर्दा निर्वाचन क्षेत्र खारेज भएका थिएनन्,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दा पहिले स्वीकृत भएको कार्यक्रम गर्न कानुनले नछेक्ने राय दिएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’
जिल्ला समन्वय समितिसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले उक्त कार्यक्रम समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिइएको सचिव थपलियाले बताए ।
किन दिइयो पूर्वसांसदका कार्यक्रमलाई बजेट ?
पूर्वसांसदको दबाबमा त्यस्तो निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । निर्वाचनलगत्तै पूर्वसांसदले आफ्ना कार्यक्रमका लागि बजेट पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ थालेका थिए । बजेट दिए पनि मन्त्रालयले उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्न चाहेको बताएको छ ।
तर, मन्त्री गच्छदारको दबाबमा सांसदले योजना छनोट गर्ने र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले योजना अनुगमन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरियो । ‘नयाँ जनादेश आएपछि मन्त्रालयले निर्णय स्थगित गर्न सक्थ्यो, तर जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत मन्त्रीकै लहलहैमा लागे,’ एक सहसचिवले भने ।
कति जान्छ बजेट ?
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रत्येक सांसदले तीन करोड र संसद् विकास कोषबाट समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका प्रत्येक सांसदले ५० लाखका योजना लैजान सक्ने व्यवस्था थियो ।
सोअनुसार २४० क्षेत्रमा सात अर्ब २० करोड र समानुपातिकसहित पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाखका दरले २ अर्ब ९६ करोड ५० लाख वितरण हुँदै छ । दुवै योजनाको बजेट १० अर्ब १६ करोड ५० लाख हुन आउँछ । राज्यकोषको त्यति ठूलो रकम जनमतले अस्वीकृत गरेका व्यक्तिहरूबाट खर्च हुँदै छ ।
स्थानीय तहलाई छलेर खर्च गरिँदै
यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा खर्च हुने गरेको थियो । तर, यसपटक मन्त्री गच्छदारको दबाबमा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलेर मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत खर्च हुने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । नयाँपत्रिकाबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस