विशेष अदालतबाट टीकापुर जग्गा अनियमितता प्रकरणमा ८७ जना दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले टीकापुर जग्गा प्रकरणबारे फैसला गरेको हो ।
पदाधिकारी र कर्मचारी समेत ११ जना तथा जग्गा खरिद गर्ने प्रथम पक्ष समेतका ७६ जनालाई गरी कूल ८७ जनालाई दोषी ठहर गरिएको हो । त्यसैगरी व्यक्तिको नाममा कायम भएको जग्गा जफत हुने फैसला भएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा नक्कली कागजातहरू खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो ।
टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरू र जग्गाधनी गरी २४९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा ८७ जना बाहेक बाँकीले सफाइ पाएका छन् । टीकापुरको झन्डै ७ बिघा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको थियो । टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । दोषी ठहर नगर विकास समिति अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललाई विशेष अदालतले एक वर्ष छ महिना कैद फैसला गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २६ गते ६ बिघा १९ कठ्ठा १० धुर जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध २ करोड ५० लाख रूपैयाँ बिगो कायम गर्दै कैद जरिवाना तथा व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा जफतको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। बिगो रकम भने मालपोतमा देखाइएको न्यून मूल्यांकनका आधारमा कायम गरिएको थियो ।
२०२८ सालमा सरकारले टीकापुर उत्तरतर्फको जंगल, पूर्वतर्फ रजिपुर र सीतापुर गाउँको आवादी, दक्षिण सीतापुर लकमी, छकरकैला र बाघमारा गाउँको आवादी, पश्चिम कटानपुर गुलरिया मोतीनगरको आवादी गरी ४ किल्लाभित्र पर्ने १ हजार बिघा र नदीनाला र कुलोले चर्चेको १ सय ७३ बिघा गरी १ हजार १ सय ७३ बिघा जग्गा कृषि फार्म परियोजना र नगर बस्तीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलका तर्फबाट २०२८ साउन १ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यो विषय समेटिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस