राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संसदमा छलफल भइरहेको निजामती सेवा विधेयकले दलित समुदायलाई अन्याय गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार गरेको निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘मौजुदा निजामती ऐनमा दलित समुदायलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत हुँदा पनि प्रस्तावित निजामती विधेयकमा १३ प्रतिशत मात्रै किन राखियो ? संसदीय समितिले यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ ।’
अध्यक्ष विश्वकर्माले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा दलितको सहभागिता १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भइसक्दा पनि अहिले प्रस्तावित निजामती विधेयमा १३ प्रतिशत दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए ।
अहिले दलित समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । २०६४ साल भन्दा अघि निजामती सेवामा दलितको सहभागिता १ प्रतिशत भन्दा कम थियो । आरक्षणको व्यवस्था भएको १६ वर्षमा २ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता पुगेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस