सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको अल्टिमेटम: माघ १५ सम्म माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले १४ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

आफ्ना मागबारे यही माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमका साथ प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघले जनाएको छ ।

उक्त दिनसम्म माग सम्बोधन नभए माघ १८ गते माइतीघरमा धर्ना, माघ २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा धर्ना र माघ २१ देखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ । यसका साथै, माग सम्बोधन नगरिए राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने घोषणा महासंघले गरेको छ। अध्यक्ष सिंहले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको कारण आयोजना सम्पन्न गर्न समय लागे पनि दोष निर्माण व्यवसायीलाई लगाइने गरेको गुनासो गरे।

सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानी समस्या, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको ऋण सुविधाको कटौती, र विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई महासंघले मुख्य समस्याको रूपमा औंल्याएको छ।

महासंघले पटक–पटक सरकारलाई समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै अब सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएको छ। महासंघका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने, कानुनी समस्याले आयोजना रोकिने, र सरकारले आर्थिक भारको व्यवस्थापन नगर्ने समस्या झेलिरहेका छन्। सरकारले व्यवसायीका समस्या समाधान नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने महासंघले चेतावनी दिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।