सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बन्दै - आवाज नक्कल गरे २ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना

सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ र त्यसका प्रयोगकर्तालाई कस्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा १ करोडसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ।

संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा विभिन्न १२ वटा शर्तको व्यवस्थासहित उक्त शर्त पालना नगर्दा २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयमा गरिएको छ ।

विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यस्तै प्रचलित कानून विपरीतका विषयवस्तुको पोष्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा साइबर बुलिङ गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

साइबर बुलिङ भन्नाले कसैले इन्टरनेट जडान भएको डिजिटल उपकरणको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिह्न, चित्र, तस्वीर, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्य–दृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने जस्ता कार्यलाई सम्झनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तररुपमा प्रसार गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्यको जाँच गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय खुलाएर मात्र प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा हुने आर्थिक कारोबार बैकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।