बुधबार, १३ चैत्र २०८१ |
Wednesday, March 26, 2025
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, ११ चैत्र २०८१, २० : २२ मा प्रकाशित
नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ‘नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य: नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ शीर्षकको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशत ले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रहरूमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्छ। निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता, र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत समस्याले आर्थिक वृद्धिलाई अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। साथै, रोजगारी अवसर सीमित भएकाले युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका, र माल्दिभ्सका विभागीय राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेन भन्छन्, “गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय छ, तर मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। आप्रवासनको लाभ उठाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, जलविद्युत्को सही उपयोग गर्ने, र डिजिटल क्रान्तिलाई प्रवर्द्धन गर्ने सुधारमार्फत नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्छ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी ले १६औं योजना आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने दिशामा केन्द्रित रहेको बताउँदै भने, “नेपाल सरकारले उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ। मर्यादित रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, र अल्पविकसित राष्ट्रबाट सहज स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।”
प्रतिवेदनले नेपालले आर्थिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न चार प्रमुख क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ:
आप्रवासनको सदुपयोग:
व्यवस्थित र समावेशी प्रवासन प्रणाली अपनाउनुपर्ने।
सीपयुक्त श्रमिकहरूको प्रवासन लागत घटाउनुपर्छ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
फर्केका श्रमिकहरूलाई उद्यमशीलता र पुनःसीप विकास कार्यक्रममार्फत पुनःस्थापित गर्नुपर्ने।
निर्यात प्रवर्द्धन:
निर्यात क्षमतामा सुधार गर्दै बजार प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने।
मुद्रास्फीतिलाई व्यवस्थापन गर्दै निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने।
व्यापार सम्झौताहरू सुधार गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने।
जलविद्युत् विकास:
स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने।
जलविद्युत् विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने।
प्रशासनिक झन्झट हटाई लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने।
डिजिटलीकरणको प्रवर्द्धन:
डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्दै दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने।
डिजिटल सीपलाई विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने।
विभिन्न उमेर समूहका लागि डिजिटल तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याएको छ। दीर्घकालीन योजना, लगानीमैत्री नीति, र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा मात्र नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस