संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) र ठूला उद्योगीबीचको पुरानो विवादका कारण केही उद्योगहरू बन्द भई हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
JTUCC ले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोडसेडिङ अवधिमा प्रयोग गरिएका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वापतको बक्यौता महसुल विवादका कारण पुनः उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिनु, उत्पादन बन्द हुनु र श्रमिकहरूलाई विचलित पारिनु अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योग सञ्चालकहरूले वर्षौं पुरानो महसुल विवादलाई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट स्थायी समाधान खोज्ने सट्टा, पटक–पटक उद्योग बन्द गराउँदै श्रमिकहरूलाई बेरोजगार बनाएका छन्। यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पारेको छ।”
JTUCC ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नियमानुसारको उचित रकम मात्र असुल गर्न र उद्योगीहरूले पनि नियमअनुसारको बक्यौता महसुल तत्काल बुझाई उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ। संगठनले दुवै पक्षलाई उत्पादन र रोजगारीको निरन्तरता कायम राख्दै स्थायी समाधान खोज्न जोड दिएको छ।
संगठनले नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई श्रमिकहरूको रोजगारी र पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गर्न तुरुन्त पहल गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड श्रमिक नै हुन्। उनीहरूको अधिकार, जीविका र सम्मान सुरक्षित राख्नु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो।”
संगठनले चेतावनी दिएको छ — “यदि उद्योग सञ्चालनमा अनावश्यक ढिलाइ गरी श्रमिकहरूलाई मारमा पार्ने कार्य रोकिएन भने, संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) कडा भन्दा कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।”
यो विज्ञप्ति JTUCC का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडा र महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस