ऊर्जामन्त्री घिसिङ: 'बक्यौता तिर्नुस्, न्याय चाहियो भने कानुनी बाटो अपनाउनुस्'

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादबारे आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृत प्रतिक्रिया दिँदै विद्युत् प्राधिकरणले कानुनअनुसार गरेको निर्णय नै उचित र आवश्यक कदम भएको बताएका छन्।

उनले स्पष्ट पारेका छन् कि, जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो र आम नागरिक लामो लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर अविरल विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए। तर, ती उद्योगहरूले त्यसबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल आजसम्म बुझाएको छैन, जसकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुनी दायित्वअनुसार आपूर्ति बन्द गर्न बाध्य भएको हो।

मन्त्री घिसिङका अनुसार यो निर्णय कुनै नयाँ वा आकस्मिक होइन, बरु विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप भएको थियो। उनले स्मरण गराए कि, २०८१ चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा उनले बक्यौता असुलीका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेकै दिन आफूलाई पदबाट हटाइएको थियो।
उनका शब्दमा — “बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पद गुमाउने कारण बन्यो।”

घिसिङले अहिले पनि त्यही दृढता र निष्ठाका साथ आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “कसैले भावनात्मक प्रचार गरेर वा जनमतलाई भ्रमित पारेर कानुनी प्रक्रिया रोक्न खोजे पनि म विचलित हुनेछैन।”

उनका अनुसार अहिले केही उद्योगीहरूले आफ्नो बक्यौता नतिर्ने कुरा लुकाएर सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र श्रमिकहरू मार्फत भावनात्मक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री घिसिङले प्रश्न गर्दै भनेका छन् — “यदि बक्यौता नतिर्ने चलन बस्यो भने, भोलि अरूले पनि तिर्न छोडे भने कसले जिम्मा लिने? गलत नजिर बसालियो भने कर नतिर्ने संस्कार पनि फैलिन सक्छ। त्यसपछि राज्य कसरी चल्ने?”

उनले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरी बक्यौता रकम बुझाउन हार्दिक अनुरोध गरेका छन्। साथै, कुनै उद्योग वा ग्राहकलाई अन्याय भएको लागेमा, न्यायिक निकायमार्फत हक खोज्न सकिने बताएका छन्।

सन्देशको अन्त्यमा मन्त्री घिसिङले भनेका छन् —
“म मेरो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिन। जेन–जी पुस्ताले दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जनादेश दृढताका साथ पूरा गर्नेछु। यो व्यक्तिगत अहंकार होइन — यो कानूनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो।”

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।