Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

दिल्ली सरकारको ‘नो फ्युल फर ओभरएज भेइकल्स’ योजना पूर्ण कार्यान्वयन नजिक

अर्थ संसार

सोमबार, ०१ बैशाख २०८२, ११ : ३० मा प्रकाशित

दिल्ली सरकारको ‘नो फ्युल फर ओभरएज भेइकल्स’ योजना पूर्ण कार्यान्वयन नजिक

भारतको दिल्ली सरकारले राजधानीको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ‘पुराना सवारी साधनलाई इन्धन नदिने’ नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। सरकार १ अप्रिलको निर्धारित म्यादमा सबै इन्धन भर्ने स्थानहरूमा सवारी साधनको उमेर पत्ता लगाउने प्रणाली जडान गर्न चुकेको छ।

हालसम्म ३७२ पेट्रोल पम्प र १०५ सीएनजी स्टेशनमा उक्त प्रणाली जडान भइसकेको छ भने बाँकी २३ स्टेशनमा आउँदो १० देखि १५ दिनभित्र जडान गरिने जनाइएको छ। वातावरण विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले  जानकारी दिँदै भने, “हामीले ४७७ इन्धन स्टेसनमा उपकरण जडान गरिसकेका छौं, बाँकी २३ स्थानमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। दिल्लीकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता र वातावरण मन्त्री मञ्जिन्दर सिंह सिरसा स्वयं प्रक्रिया अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ। यो महिनाको अन्त्यसम्ममा पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ।

सरकारले यसअघि मार्च महिनामा योजना सार्वजनिक गर्दै १५ वर्षभन्दा पुराना पेट्रोल र १० वर्षभन्दा पुराना डिजेल सवारीलाई इन्धन नदिने नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। दिल्लीमा हाल ५०० वटा इन्धन भर्ने स्थानहरू छन्।

नीति कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक पम्पमा स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान (ANPR) क्यामेरा जडान गरिँदैछ जसले सवारीको दर्ता वर्षका आधारमा उमेर पहिचान गर्नेछ। यी क्यामेराले सवारीसँग प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र (PUC) छ कि छैन भन्ने पनि जाँच गर्नेछन्। यदि कुनै सवारी पुरानो वा प्रदूषण मापदण्ड विपरीत देखियो भने कर्मचारीलाई सूचना दिइनेछ र इन्धन भर्न नदिइनेछ।

मन्त्री सिरसाले भनेका छन्, “हामी पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं, आंशिक रुपमा लागू हुँदा नीति प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले केही ढिला भए पनि सम्पूर्ण पम्पमा जडान भएपछि मात्र सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं।”

सर्वोच्च अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१८ मा १० वर्षभन्दा पुराना डिजेल र १५ वर्षभन्दा पुराना पेट्रोल सवारीलाई दिल्लीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण (NGT) को २०१४ को आदेशअनुसार यस्ता सवारी सार्वजनिक स्थानमा पार्क गर्नसमेत निषेध गरिएको छ।

सन् २०२४ मा दिल्ली सरकारले पुराना सवारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका जारी गर्दै, यस्ता सवारीलाई मालिकले निजी जग्गामा सारेर वा अन्य राज्यमा दर्ता गराएर मात्र चलाउन दिने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको