शुक्रबार, ०६ असार २०८२ |
Friday, June 20, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, १३ जेठ २०८२, ०७ : ४४ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले सेयर बजारमा नयाँ ऊर्जा भरेको थियो। सेयर धितो कर्जामा लगाइने जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको निर्णयले बजारमैत्री नीति आएको स्पष्ट भएको थियो। लगानीकर्ता र विश्लेषकहरूले यसलाई "बुलमार्केट" को ट्रिगर भनेर व्याख्या गरे। अनुभवी लगानीकर्ता, विश्लेषक, बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू सबैले राष्ट्र बैंकको कदमको स्वागत गरे।
तर, जेठ १३ गतेको बजारले त्यो आशा विपरीत प्रतिक्रिया दियो। नेप्से सूचक ५.२१ अंकले घटेर २,६७४ को विन्दुमा झरेको छ, जहाँ ३३७ कम्पनीका १७.१ मिलियन कित्ता सेयर कारोबार भई ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कारोबार मात्र भयो।
बजार त बढ्नु पर्ने हो, किन घट्यो?
तर बजारमा एकाएक हल्ला फैलियो — “बजेटमा पूँजीगत लाभकर बढ्ने तयारी”।
केही लोकप्रिय अनलाइन माध्यमहरूले अर्थ मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखे — “सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी सरकारको छ।” यसले लगानीकर्तामा डर सिर्जना गर्यो।
साथै दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै लगानीकर्ताका लागि एउटै दर कायम गर्ने प्रस्ताव भएको भन्दै भ्रम फैलाइएको छ। केहीले अझ अगाडि बढेर सुझाव समितिको सिफारिसलाई देखाउँदै पूँजीगत लाभकर १० देखि ३९ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको भनी प्रचार गरिरहेका छन्।
तर यी सबै प्रस्ताव मात्रै हुन्, निर्णय हैनन्। यस्ता हल्ला बजारमा त्रास फैलाउने उद्देश्यले गरिएको भन्ने लगानीकर्ताहरूको आशंका छ।
वर्तमानमा एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि सेयर होल्ड गरेमा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दछ। एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेमा ५ प्रतिशत कर लाग्दछ।
यी दुवै दरहरू “अन्तिम कर” (Final Tax) हुन्, अर्थात् लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभमा यति मात्र कर तिर्नुपर्छ, थप आयकर वा अन्य कर लाग्दैन।
गत वर्ष नै यस्तै अफवाहहरू चलेका बेला अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले स्पष्ट सूचना जारी गर्दै व्यक्तिगत सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर नै हो भन्ने जानकारी दिएको थियो।
अन्तरिक राजस्व विभागले समेत सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको थियो कि प्राकृतिक व्यक्तिले पटके रूपमा गर्ने सेयर कारोबारमा ५% वा ७.५% पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो, र यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले नै स्पष्ट पारेको थियो कि व्यक्तिगत (प्राकृतिक व्यक्ति) सेयर लगानीकर्ताले गर्ने कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो।
तर बजारमा एकाएक गिरावट आउनुले धेरै लगानीकर्ताले अब शंका गर्न थालेका छन् —"के यो अफवाह फैलाएर सस्तोमा सेयर किन्न लगानीकर्ताहरूलाई डराइने रणनीति हो?"
एक विश्लेषकको भनाइमा —
“यस्तो खबर खासै नयाँ हैन। हरेक बजेट अघि पूँजीगत लाभकरबारे अफवाह फैलिन्छ। तर यसपटक राष्ट्र बैंकको सकारात्मक समीक्षालाई छायामा पार्न गरिएको अफवाह रणनीति जस्तो देखिन्छ।”
यसपटकको बजार ओरालोमा करको असरभन्दा पनि “आफ्नो लाभका लागि बजार डराउने” चालबाजीको संकेत” देखिन्छ। अफवाहको भरमा शेयर बेच्न हतार नगरौं भन्ने सन्देश यसमा छ।
राष्ट्र बैंकको नीति स्पष्ट छ – बजारप्रति मैत्रीपूर्ण। नेपाल सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत लाभकरबारे आधिकारिक घोषणा नगरेसम्म बजारमा आएका हल्लालाई केवल अफवाहको रूपमा हेर्नु उचित हुनेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस