४५ करोडको दरौँदी खानेपानी आयोजना अलपत्र - जस लिने होडमा सेवा बञ्चित उपभोक्ता

नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा जस लिने होडबाजी यति हदसम्म बढेको छ कि संघीय सरकारको बजेटमा बनेका आयोजनालाई समेत स्थानीय तहले आफ्नो उपलब्धि भन्दै जस लिन थालेका छन्। गोरखा जिल्लाको दरौँदी  खानेपानी आयोजना त्यसको ताजै उदाहरण बनेको छ, जहाँ आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण सकिएर स्थानीय सरकारको जिम्मा पनि लगाइसकेको भए पनि पानीको थोपा उपभोक्ताको धारासम्म पुगेको छैन।

यो आयोजना अहिले पूरै अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको छ। ट्याङ्की र पाइपलाइनमा खिया लागेर संरचना बिग्रिन थालेका छन्। जसको जिम्मेवारी लिने होडमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरू एकअर्कालाई दोष दिँदै बसेका छन्, आम उपभोक्ताको खानेपानीको समस्या भने ज्युँका त्युँ रहेको छ  । 

राज्यको ठूलो लगानीमा निर्माण भएको उक्त आयोजनालाई सुचारु गरेर खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु पर्ने त्यहाँको उपभोक्तहरुको भनाइ छ । 

करिब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उक्त आयोजना अहिले भने व्यवासिसे अवस्थामा रहेको छ । संघीय सरकारले बजेटमा निर्माण भएको उक्त आयोजना २०८१ सालको माघ महिनामा गोरखा नरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । आयोजना हस्तान्तरण भएको एक वर्ष वित्नै लाग्दा समेत उक्त आयोजनाको पानी उपभोक्ताको धारासम्म पुग्न सकेको छैन् । २०८१ को माघमा दरौँदी बृहत लिफ्टिङ खोनपानी आयोजना गोरखा नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बोर्डमार्फत पानी वितरण गर्ने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोर्डले लिने गरि आयोजना जिम्मा लिएको भए पनि उपभोक्ताले भने पानी प्रयोग पाएका छैनन् । 

लामो सयम वितिसक्दा पनि धारामा पानी नआए पछि स्थानीयहरुले यो आयोजना जसरी भए पनि सञ्चालन गरेर सदरमुकाम क्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन् । तर यो आयोजनालाई राजनीति मुद्दा बनाइएकाले पनि समस्या भएको कतिपयको आरोप छ । अब निकट भविष्यमा हुन लागेको चुनावमा यसैलाई मुद्दा बनाउने र अहिले सञ्चालन भए अहिलेको नेतृत्वले जस लिने भएले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको बताइएको छ । 
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक ३० लाख लिटर पानी आपूर्ती हुने बताइएको थियो । तर उक्त आयोजनाको भौतिक निर्माण सकिए पनि पानी भने धारामा आउन सकेको छैन । उक्त आयोजनाबाट वडा नम्वर ३ देखि ९ सम्मका स्थानीयहरु लाभन्वित हुने छन् । आयोजनाले सिधै धारा समेत निर्माण गरेर दिने भन्दा पनि विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई पानी वितरण गर्ने गरि यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको थियो । आयोजनाले ३ महिनासम्म परिक्षणका लागि पानी पनि वितरण गरेको थियो । तर त्यस पछि भने पानी वितरण हुन नसकेको कर्नेखोजाल खानेपानी उपभोक्ता समतिका अध्यक्ष शुक्रराज पन्तले जानकारी दिए । समिति भंग गरेर बोर्ड मार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको भए पनि पानीको समस्या जहाँको त्यही रहेको उनको भनाइ छ । 

आयोजना निर्माणका लागि २०७४ असार २७ गते तुदी रमन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि ४२ करोड ८ लाख १० हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । २०७७ असार २७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी ठेक्केदारले पाएको थियो । ठेक्केदारले आफ्नो काम सकेर गए पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने नसकेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । 
बोर्ड निर्माण गरेर आफ्ना मानिस भर्ति गर्न खोज्दा समस्या आएको अर्का उपभोक्ता सोम बहादुर अछामीको भनाइ छ । निर्वाचनबाट आएको समिति भंग गरेर अर्को समिति निर्माण भए पनि समस्या भयो । त्यस पछि बोर्ड बनाएर अघि बढाउने भनिएको भए पनि बोर्डले पनि काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । सरोकारवाला भन्दा पनि बाहिरका व्यक्तिहरु बोर्डमा रहेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ । बर्खाको समयमा समस्या नभए पनि हिउँदको समयमा भने पानीको हाहाकार हुने गरेको उनी बताउँछन् । 

यो आयोजनाको भौतिक निर्माण पछि स्थायी रुपमा खानेपानीको समस्या समाधान हुने विश्वास रहेको भए पनि धारामा पानी नआउँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको पृथ्वी नारायण साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका सल्लाकार कमल श्रेष्ठको भनाइ छ । संघ र स्थानीय सरकार मिलेर खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु पर्ने उनले बताए । यो आयोजनाबाट छिटोभन्दा छिटो खानेपानी वितरण गरेर आम उपभोक्ताहरुलाई सहज बनाउनु पर्ने उपभोक्ताहरुको माग छ । 

खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका गोरखा नगरपालिका मेयर कृण मगरले आयोजना सञ्चालनका लागि राजनीतिक दल तथा उपभोक्ता समितिले असहयोग गरेको बताए । नगरपालिकाले बोर्ड मार्फत काम गर्ने गरि जिम्मा लिएको भए पनि बोर्डमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि पनि समस्या भएका कारण केही ढिलाई भएको उनले स्वीकार्य । 
बोर्डले पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने र विबाद नआउने गरि काम गर्ने मेयर मगरले बताए । निर्माण सम्पन्न भए पनि पानी वितरण गरिएको र उपभोक्ताले पानीको महसुल नतिरेकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । पैसा तिरेर कोही पनि नलिने तर सितैमा दिदा सबैले लिने अवस्था रहेकाले पनि यो आयोजनामा समस्या भएको मेयरले बताए । अहिले करिब २० लाख रुपैयाँ विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको र समितिको खातामा रहेको ३८ लाख रुपैयाँ चलाउन नपाएकाले अब समस्या समाधान गरेर छिट्टै पानी वितरण गरिने उनले दाबी गरे । 

स्थानीयले पालिकालाई, पालिकाले उपभोक्ता समितिको असहयोग भनेर राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानी बन्नबाट जोगाउनु पर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता र स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरु बसेर यो समस्या छिटो समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । होइन भने राज्यको खेर जाने र उपभोक्ताले पानी पनि नपाउने अवस्था आउने देखिन्छ । यस तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

तस्बीरहरु -: