प्रचण्डको चुनाव क्षेत्रको एक खानेपानी आयोजना : तीन वर्षदेखि प्रयोगविहीन, मर्मतमै करोडौँ लाग्ने

गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिकामा खानेपानी पुर्‍याउने उद्देश्यले संघीय सरकारले लगानीमा बृहत दरौँदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना गरेर निर्माण सुरु भयो । राज्यको ४० करोड भन्दा बढी रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त आयोजनाले गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ३ देखि ९ सम्मका हजारौँ नागरिकलाई सफा खाने पानी उपलब्ध गराउने गरि निर्माण भएको यो आयोजना ३ वर्ष देखि प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको छ । 

अविचल्लीत रुपमा बगिरहेको दरौँदी नदीको पानीलाई पम्मबाट नगरपालिकाका उच्च भूभागहरुमा पुर्‍याएर सुख्खा याममा हुने पानीको समस्यालाई समाधान गर्न यो आयोजना निर्माण गरिएको थियो । बर्खाको समयमा पानीको समस्या नहुने भए पनि सुख्खा याममा यो क्षेत्रमा पानीको निकै हाहाकार हुने गरेको स्थानीहरुको भनाइ छ । यो त्यही क्षेत्र हो जहाँ गोरखा दरबार पनि पर्छ । त्यहाँ आउने पर्यटकका लागि पनि पानीको समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । नगरबासीलाई चौबीसै घण्टा पानी खुवाउने भनिएको आयोजना अहिले आफै संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

दरौँदी लिफ्टिङ आयोजना बने पछि खानेपानीको समस्या समाधान हुने आशामा रहेका स्थानीहरु अहिले उक्त आयोजना सञ्चालन नहुँदा निराश बनेका छन् । यो आयोजना जसरी भए पनि सञ्चालन गरिनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । करिब ४५ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना स्थलको जमेको फोहोर पानी, लेउ लागेका ट्याङ्की, खिया लाग्दै गरेका र बिग्रिएर उपकरणहरुले त्यहाँ पुग्ने जोकोहीको मन कुड्याउँछ । उक्त आयोजनाको पानी प्रशोधनका लागि बनेका ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा भ्यागुताले स्थायी घर बनेको छ । 

यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पछि केही समय पानी पनि वितरण गरेको थियो । परिक्षणका लागि भनेर ३ महिनासम्म पानी वितरण गरिएको र विद्युतको महशुल तिर्न नसक्दा आयोजनाको विद्युत लाइन काटिएका कारणले पनि यो आयोजनालाई थप समस्या परेको जानकारहरुको भनाइ छ । अर्को तर्फ राज्यको यत्रो बजेटमा राजनीतिक खिचातानी र जस लिने होड बाजिका कारणले पनि यो आयोजनाबाट स्थानीयको घरमा पानी पुग्न नसेकेको हो । 

यो क्षेत्र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइको निर्वाचन क्षेत्र हो । अहिले भने यो क्षेत्रबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहलको चुनाव क्षेत्र हो । दाहल अहिलेका प्रधानमन्त्री भन्दा अघि यो देशको प्रधानमन्त्री थिए । यो आयोजना बाबुराम भट्टराइ प्रधानमन्त्री हुँदा बजेटमा समावेश भएको आयोजना हो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा निर्माण सुरू भएको थियो । तीव्र गतिमा काम भएपछि यो आयोजना २०७८ चैतमा निर्माण सम्पन्न भयो । त्यस पछि यो आयोजनाले ३ महिना पानी वितरण पनि गर्‍यो । त्यो तीन महिनाको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्दा आयोजना ठप्प भयो । त्यस पछिका ३ वर्षदेखि उक्त आयोजना पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । आयोजना निर्माणका लागि २०७४ असार २७ गते तुदी रमन जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि ४२ करोड ८ लाख १० हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

लिफ्टिङ गरेर पानी जम्मा गर्ने र प्रसोधन गरेर उपभोक्ताको घरघरमा पानी पुर्‍याउनका लागि निर्माण गरिएका ठूला पक्की ट्याङ्कीहरु बर्खाको पानीले भरिएका छन् । जुन दृश्यले त्यहाँ पुग्ने जोकोहीलाई भाबुक बनाउँछ । पानी तान्नका लागि जडान गरिएका लाखौँ मूल्य पर्ने मोटर पम्पहरु यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा देखिन्छन् । अब यी पम्प, ट्याङ्की मर्मतकै लागि पनि करोडौँ रकम चाहिने स्थानीहरुको अनुमान छ । कुनै पनि सामान प्रयोग नगर्ने हो र त्यसको संरक्षण नगर्ने हो भने त्यो विग्रिनका लागि धेरै समय लाग्दैन । ट्याङ्कीबाट समेत पानी चुहिन थालिसकेको छ ।  

यो आयोजनाले सीधै स्थानीलाई पानी विरण गर्ने भन्दा पनि त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका उपभोक्ता समिति मार्फत आम नागरिकमा पानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ निर्माण गरिएको थियो । यो क्षेत्रमा २१ वटा साना उपभोक्ता समितिहरु रहेका छन् । उनीहरुले यो आयोजनाको पानी लिएर उपभोक्तालाई विरण गर्नु पर्ने गरि डिजाइन गरिएको थियो । आयोजना निर्माणपछि यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि २१ वटै संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी बद्री मास्केको अध्यक्षतामा दरौँदी वृहद् लिफ्टिङ खानेपानी समिति गठन भयो । समितिले आयोजना सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै उपभोक्ता संस्थाहरूबाट केही रकम पनि उठायो । जब उपभोक्ता समितिबाट रकम संकलन गरियो त्यस पछि समस्या पनि सुरु भयो । उक्त समितिले पैसा हिना मिना गरेको समेत आरोप लाग्यो ।  

पृथ्वीनारायण साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाकी अध्यक्ष सीता श्रेष्ठले विगतको समितिमा १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिएको भन्दै यस विषयमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सोही संस्थाका व्यवस्थापन प्रमुख सुशील अर्यालले विधानको पालना नहुनु र समितिले पारदर्शी रूपमा काम गर्न नसक्नु नै आयोजना अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण भएको बताए । हटियाथोक पोखरीथोक खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष सोमबहादुर अछामी त झन् नगरपालिकाको हस्तक्षेपले नै समस्या आएको दाबी गरे । आयोजनाको सेवा क्षेत्रमा नै नपर्ने व्यक्ति पनि बोर्डमा रहेको उनको आरोप छ । ‘हामीले विधिवत् रूपमा अधिवेशन गरेर समिति बनाएका थियौँ, तर मेयर साबले त्यसलाई एकलौटी तवरले हटाएर नयाँ समिति बनाउनु भयो । पछि त्यसलाइ पनि विगठन गरेर बोर्ड गठन गर्नुभयो । अहिले नगरपालिकाले बनाएको बोर्डमा त हाम्रो सेवा क्षेत्रमै नपर्ने १२ नम्बर वडाका अध्यक्षलाई समावेश गरिएको छ,’ उनले भने । 

यो आयोजनाको जिम्मा २०८१ सालको माघ महिनामा स्थानीय सरकार अर्थात् गोरखा नगरपालिकाले लिएको थियो । आयोजना नगरपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरियो । उक्त बोर्डको अध्यक्ष नगरपालिकाका मेयर कृष्णबहादुर राना मगर छन् । मेयर मगरले खानेपानी उपभोक्ता समिति र राजनीतिक दलको असाहयोगका कारण आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए । सुरुमा समिति बनाउँदा राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा र उपभोक्ता संस्थाहरूले समितिलाई पैसा नतिर्दा समस्या आएको मेयर मगरको भनाइ छ । ‘हामीले खानेपानी विभागसँग सल्लाह गरेर र नगरसभाबाट ऐन पास गरेर बोर्ड बनाएका हौँ । अब बोर्डमार्फत कानुनसम्मत ढंगले आयोजना चलाउँछौँ,’ उनले भने । मेयर मगरका अनुसार, आयोजना सञ्चालनका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब २० लाख रुपैयाँ महसुल बाँकी छ । पुरानो समितिको खातामा ३९ लाख रुपैयाँ भए पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरण नहुँदा त्यो रकम प्रयोग गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

अब बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया चालिसकेको भन्दै मेयर मगरले बोर्डकै नेतृत्वमा दरौँदीको काम अघि बढ्ने बताए। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बोर्ड सञ्चालनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको र समितिको खातामा रहेको ३९ लाख रुपैयाँ पनि प्रयोग गरेर छिट्टै पानी खुवाउने वातावरण मिलाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।