बाफिया संशोधन विवाद हल गर्ने काइदा

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय अहिले सार्वजनिक बहसमा छ । खासगरी बंैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) विद्ययक (बाफिया) संसदको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको कारण पनि चर्चामा छ । धेरैले यस सम्बन्धमा आ–आफना स्वार्थ तथा फाइदा अनुकुल बिषय बटारिरहेका छन् ।

ब्यवसायीहरु त्यही रुपमा प्रस्तुत भएका छन् भने राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीहरु तथा बैकिंग क्षेत्रका विज्ञहरुका अर्काथरी मत छन् । त्यसबाहेक सो बिषय टुग्याउने जिम्मेवारीमा सासंदहरु छन् जसले विषयलाई गहिराइमा बुझन् सकिरहेका छैनन् । फलत बाफिया सशोधन विद्ययक अलपत्र छ । निचोड वा निष्र्कषमा पुगेर संसदबाट पास हुन सकेको छैन । 

बाफिया संशोधन सम्बन्धमा अर्थ समितिमा केही अघि भएको छलफलमा बोल्दै गर्भरनर विश्वनाथ पौडेलले नै सिमित व्यक्ति वा व्यवसायिक घरानामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा केन्द्रित भएको बताएका थिए । गर्भनरको सो अभिब्यक्ति नबुझेर आएको हैन, बरु सो अभिब्यक्ति साह्रै बस्तुनिष्ट समेत हो । 

उनको सो अभिब्यक्तिसँगै कर्जामाथीको विभेद चर्चाको केन्द्र देखिन्छ । खासगरी सिमित व्यक्ति त्यसमाथी पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तिय क्षेत्रको कर्जा सिमित हुँदा पनि बैंक र व्यवसायी छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता मुखरीत भएको हो । तर बैकर र व्यवसायी छुट्याउँदा त्यसको अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा देशलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? ठोस अध्ययन भने हुन जरुरी छ । 
पछिल्ला बर्षहरुमा आएर नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको सङख्या घटेको छ । तर यसबीच उनीहरूका आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने सामथ्र्य भने बढेको छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गरेबाट बैंकहरूको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । बैंकहरूको सङ्ख्या घटेपनि उनीहरूका शाखाको सङख्या बढेका छन् । देशका सबै जिल्ला, सबैजसो स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा पुगिसकेका छन् । बैंकहरूको पुँजी बढेसँगै व्यवसाय विस्तारको खातिर प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ । 

खासगरी कसरी हुन्छ अधिक नाफा कमाउने सवालमा बैंकहरू एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धामा छन् । बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको जस्तो देखिने गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका देखिन्छन् । थोर बहुत नगरेका पनि होइनन् । तर उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि जति रकम खर्च गरिरहेका छन् त्योभन्दा ज्यादा प्रचार गर्ने गर्छन् । बैंकहरूले गरिब तथा किसान वर्गमा अत्यन्त न्यून मात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरू सो वर्गमा लगानी नै गर्न रुचाउँदैनन् । गाउँ गाउँबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर सहरका धनाढ्य वर्ग, सीमित उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारी वर्गमा उनीहरू ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छन् । जुन कुरा तथ्यसंगत ढंगले नवनियुक्त गर्भनर पौडेलले सार्वजनिक रुपमै ब्यक्त गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बलियो बन्दै गएका बैंकहरूले ब्याजदर पनि आफूखुसी निर्धारण गर्न पाएका छन् । त्यसले झन् बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सिन्डिकेटले कमजोर वर्गमा ऋण प्रवाह नहुने जोखिम बढाएको छ । बैंकहरू मोटाउँदै गएका छन् अर्थतन्त्र भने जकडिँदै गएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन क्रियाशील मध्यम तथा साना व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । धनीहरूलाई बैंकहरूले जति पनि ऋण प्रभाव गरिरहेका छन्, कमसल धितोमा पनि । 

यसरी सीमित धनीहरूलाई बढीजसो ऋण प्रवाह गरेबाट केही बर्ष यता बैंकहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अहिले धेरैजसो बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । तर तल्लो तहमा बैंकहरूले कति पनि ऋण दिँदैन र त्यो वर्गप्रति बैंकहरू सहिष्णु छैन भन्ने प्रमाण त मिटरब्याज पिडितहरुको बेलाबखतको आन्दोलनहरुले पनि प्रकट गर्छ । बैंकले गरिब, किसान, न्यून आय भएका तथा कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्थे भने हजारौँ, लाखौँ मान्छे पैसाका लागि मिटरब्याजीकोमा पुग्दैनथे । त्यसकारण ऋण प्रवाह गर्ने मानेमा नेपालका बैंकहरू पूर्वाग्रहित एवं एक हिसाबले असफल छन् । बैंकिङ मान्यताका हिसाबले जति बढी सानो सानो हिसाबको ऋण प्रवाह गर्न सक्यो त्यति नैै जोखिम कम हुने हो । तर बैंकहरू सीमित ठूला ग्राहकको पछि लागेपछि उनीहरू नै अहिले धक्का बेहोर्दै छन् र रणनीतिक हिसाबले फरक ढङ्गले सोचिरहेका छन् । बैंकमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै ऋण प्रवाह गर्न डराइरहेका छन् ।

वित्तीय पहुँच घट्दै

दक्षिण एसियामै नेपाल अधिक आर्थिक असमानता भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । यहाँको राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत गरिब नागरिकको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत र २० प्रतिशत उपल्ला धनीहरूको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले देखाउने गरेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाएको ४ दशक यता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । बैंकहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन् तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । अहिले पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरूमा कुन वर्गको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छन् । फलस्वरुप पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी नयाँ संशोधित विद्ययक छलफलमा ल्याइएको छ । तर त्यसलाई पनि घेराबन्दीमा पारेर बर्षौ देखि अलपध छाडिएको छ । 

अहिले बैक वित्तिय क्षेत्रको कुल ऋणमध्ये करिव ४ प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतधन्दा धेरै स्रोत उपयोग गरेका छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत ग्राहकको भागमा ३५ प्रतिशत कर्जा पाएका छन् । अर्थात बंैकिङ्ग कर्जा प्रवाहमा पुरापुर असमानता र विभेद देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल बैंक तथा वित्तिय संस्थामा १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन् । गर्भनर विश्वनाथ पौडेलका अनुसार वित्तिय क्षेत्रको कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत (२ खर्ब १७ अर्ब) कुल ऋण्ीको ०.०१ प्रतिशत अर्थात १ सय ९४ जनाले चलाएका छन् । अझ ४ प्रतिशत ऋणीले ३६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा चलाएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रमा यहाँ भन्दा विभेद अरु के हुन्छ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता जनसङ्ख्या भन्दा बढी ५ करोड १ लाख १३ हजार ९८ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैंक पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसङ्ख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तथ्याङ्कीय हिसाबले कुल खातामध्ये ४ प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ? सीमित वर्गले ऋणमै मोजमस्ती, सुखसयल गरिरहेको छ । तर साना–साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गर्छु भन्नेहरू ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन् । त्यसकारण पनि बाफिया २०७३ को संशोधन विद्ययकले यस विषयलाई सच्याउनुपर्छ । र, बैंकिङ्ग कर्जा माथी तल्लो वर्गको पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।

समाजवादको डम्फु बजाएर सत्तामा पुगेकाहरूले वित्तीय स्रोतको समन्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गहिरोसँग सोच्नैपर्छ । लाखौँ लाख युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स परिचालन र गाउँ गाउँबाट उठाइएका सानो सानो अंशको निक्षेपमा खास वर्गको मात्र पहुँच र एकाधिकार बढिरहेको छ । तरपनि एकाथरी बैंकर जो अकुत सम्पत्ति कमाएर पनि विदेशतिर टहलिन सकेका छैनन् । तिनले बैंकहरूले अर्बौं नाफा गरेपनि प्रतिसेयर आम्दानी न्यून छ । सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैंकहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्तिगान गाइरहेका छन् । तर उनीहरुलाई कसले बुझाइ दिने कि ऋण रकम पनि त तिनै शाहुहरुले नै चलाइरहेका छन् । जसले लाभाशं पाएका छैनौं भनेर हल्ला पिटिरहेका छन् । त्यसकारण तिनले बुझनुपर्छ, धनीहरूको सेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यो आर्थिक विकास र समृद्धि दुवै हिसाबले, गरिबी निवारणको हिसाबले किन नहोस् । वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घटेर जाने छैन । बैंकहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैंक समेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको विगतको नजिर छ ।  त्यो सरासर गलत र दिग्भ्रमित गराउने तथ्याकं हो । त्यो कसरी पुष्टि होला ? खासगरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधीनमा राख्ने धेरैजसो बैंकहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गनेचुनेका ब्यापारी नै छन् । उनीहरूको आसेपासे र भक्तिभाव गाउनेहरूले सजिलै ऋण पाउने अवस्था छ । त्यसकारण जति–जति बैंकहरूको सङ्ख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रष्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ । 

खासगरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनै पर्छ भन्ने पनि छैन । तर, कर्जा प्रवाहमा जुन खालको असमानता वा विभेद छ, त्यो हटाउने वा अधिक रुपमा घटाउनेमा विधि वा प्रक्रियामा बाफिया संशोधन केन्द्रित होस् । बाफियामा अहिले भइरहेको लप्फजी वा कोकोहोला सोही मध्यमार्गी बाटोबाट मात्र सामाधान हुनेछ ।