घोषणापत्रमा पुँजी बजारका कुरा, चुनाव पछि कस्तो हालो बजार ?

आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपालका पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउने व्यापक सुधार कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । पार्टीहरुले आगामी निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा नियामक निकायको संरचना सुदृढ गर्ने, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास गर्ने, र लगानीकर्ता संरक्षण बलियो बनाउने विषयहरु निकै महत्वका साथ समावेश भएका छन् ।

धेरैजासो पार्टीका घोषणापत्रमा धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डलाई पर्याप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक स्वायत्तता दिने विषयहरु घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाएर पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने विषयहरु पनि पार्टीका घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै पार्टीका घोषणापत्रमा बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउन इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ, फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ उपकरणहरू चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू अबलम्बन गरिने विषयहरु पनि पार्टीका घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । आईपीओ प्रणालीमा सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा सुधार र समयमै सूचीकरण सुनिश्चित गर्ने योजना पनि पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत लगानी बढाउन पेन्सन फन्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डल गायतलाई सक्रिय लगानीमा प्रोत्साहन दिने कुरा पनि पार्टीका घोषणापत्रमा सावेश भएका छन् ।

त्यस्तै, कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री बनाइने, ऋण तथा बन्ड बजार विकासमा जोड दिइने, पूर्वाधार बन्डमार्फत दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी जुटाउने र गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा सहज पहुँच दिने कुरा पनि पार्टीहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन् । साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने, सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउन ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गरिने विषय पनि पार्टीका घोषणा पत्रमा अटाएका छन् ।

यद्यपि, नेपालमा पुँजीबजार सुधारको इतिहास सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आइरहेको छ । पार्टीहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा सोचेजस्तो नतिजा आउन नसक्ने विज्ञहरको भनाइ छ । ‘योजना र घोषणापत्रमा सुधार र डिजिटल पहुँचका लक्ष्य उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव, र नियामक क्षमता सीमित रहेसम्म सुधार पूर्ण प्रभावकारी हुने सम्भावना कम छ,’ विज्ञले भने । पुँजीबजारका जानकारहरुको अनुसार यस प्रकारका सुधार कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा लगानी वातावरणलाई सुदृढ बनाउन सक्छ, तर छोटो अवधिमा केवल भाषण र प्रचारमा सीमित रहन सक्ने जोखिम समेत रहन्छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई पूँजी बजारमार्फत बलियो बनाउन, नीति कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरताले निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । यदि सुधार योजनाहरू ठोस रूपमा लागू भए, नेपालमा लगानीकर्ता विश्वास बढ्ने, बजार तरलता सुधारिने, र वैदेशिक तथा घरेलु लगानी बढ्ने सम्भावना छ । तर, इतिहासले देखाएको छ कि नेपालमा ठूला योजना अक्सर घोषणामा मात्रै सीमित रहन्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचन पछिका वर्षहरूमा सरकारले नीति कार्यान्वयन, नियामक क्षमता, र लगानीकर्ता सचेतनालाई प्राथमिकता दिएन भने पुँजीबजार सुधार केवल भाषण र घोषणामा सीमित रहन सक्छ । त्यसैले सधैं जस्तो नेप्से सुधारलाई भाषण वा घोषणामा मात्रै सीमित नराख्न, लगानीकर्ताले नै सरकारमाथि दबाब राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।