आइतबार, १६ कार्तिक २०८२ |
Sunday, November 02, 2025
प्रीति - युनिकोड
आइतबार, १६ कार्तिक २०८२, ०७ : ५६ मा प्रकाशित
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीचको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवाद थप चर्किँदै गएको बेला व्यवसायी प्रभल जंग पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत महत्वपूर्ण जिज्ञासा सार्वजनिक गरेका छन्।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल तिर्न नचाहेकै कारण प्राधिकरणले लाइन काट्न बाध्य भएको बताएका बेला, पाण्डेले उक्त दाबीमाथि प्रक्रिया, नीतिगत पारदर्शिता र कानुनी वैधता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
पाण्डेले आफ्नो जिज्ञासामा उल्लेख गरेका छन् कि प्राधिकरणले केही उद्योगहरूलाई नियमित बिलसँगै प्रिमियम महसुल पनि नियमित पठायो, तर धेरैजसो उद्योगहरूलाई भने तीन–चार वर्षपछि एकमुष्ट बिल पठाइएको थियो। उनले सोधेका छन् — “के बिल नपठाउने वा ढिलो पठाउने निर्णयमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप थियो?”
उनले थप प्रश्न उठाएका छन् — “सरकारी संस्थाले एउटै सेवाका लागि दुई प्रकारका शुल्क लिने प्रावधान कानुनी र नैतिक रूपमा उचित थियो कि होइन?”
पाण्डेले ट्रंकलाइन सेवाको प्रावधानबारे पनि जिज्ञासा राख्दै भनेका छन्, यस्तो सेवा लिनका लागि उद्योगहरूले औपचारिक रूपमा माग गरी दुई पक्षबीच लिखित सम्झौता हुनुपर्ने कार्यविधि छ। उनले प्रश्न गरेका छन् — “के ती उद्योगहरूले प्राधिकरणसँग सेवा मागेर सम्झौता गरेका थिए? कि प्राधिकरणले आफैं निर्णय गरेर शुल्क तोकेको हो?”
प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समितिमा पुगेका केही उद्योगहरूले ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीसमेत बुझाएर पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर, पाण्डेले आरोप लगाएका छन् कि ती पुनरावलोकन प्रक्रिया नियमबमोजिम पूरा नगरी बीचमै प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा तोडेको छ, जसले न्यायिक सिद्धान्त नै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ।
उनले प्रश्न उठाएका छन् — “यदि पुनरावलोकन नै नचलाउने हो भने पुनरावलोकन समिति किन बनाइयो? र, उद्योगहरूले न्यायालयमा जानु भन्दा पहिले अन्तिम आशा त्यही समितिबाट खोज्नु स्वाभाविक होइन र?”
पाण्डेले आफ्नो अभिव्यक्तिमा सरकार र नियामक निकायहरू सधैं सही हुँदैनन् भन्ने संकेत गर्दै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि पनि विगतमा ‘भूतप्रवाही कर’ लगाइएको उदाहरण दिएका छन्। उनका अनुसार, यस्तो जटिल विषयहरूको समाधान प्रमाण र नीतिगत स्पष्टताको आधारमा हुनुपर्छ, भावनात्मक प्रतिक्रिया वा राजनीतिक निर्णयका आधारमा होइन।
पाण्डेले अन्त्यमा लेखेका छन् — “यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर प्रमाण र नीतिगत आधारमा खोजिनु जरुरी छ। यसरी एकतर्फी रूपमा उद्योगका लाइन काट्ने कार्यले आर्थिक वातावरण झनै अस्थिर बनाउने खतरा छ।”
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस