बजेटपछि पूँजी बजारमा मिश्रित सन्देश: लाभकर ‘अन्तिम’ भनियो, तर कर दर बढ्दा लगानीकर्ता झस्किए

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि पूँजी बजार क्षेत्रले सुरुमा उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएको थियो। बजेट वक्तव्यमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गर्ने घोषणा, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने नीति, नेप्सेको पुनःसंरचना, नयाँ कारोबार उपकरणको सुरुवात तथा बजार विकृतिविरुद्ध कडाइ गर्ने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए। यससँगै धेरै लगानीकर्ताले लामो समयदेखिको विवादित विषय टुंगिएको बुझाइ बनाएका थिए।

तर बजेट भाषणपछि सार्वजनिक आर्थिक विधेयकले भने नयाँ बहस जन्मायो।

विधेयकमा पूँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गरिएको छ। अब एक वर्षभन्दा कम अवधिको लगानीमा लाग्ने कर साढे सात प्रतिशतबाट बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ भने एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानीमा पाँच प्रतिशतको सट्टा साढे सात प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यही बिन्दुबाट लगानीकर्ता वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको देखिन्छ।

बजेट भाषणमा अन्तिम करको घोषणा गरिए पनि कानुनी व्यवस्थाले त्यो सुविधा सबै लगानीकर्तामा समान रूपमा लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। विशेषगरी आय विवरण बुझाउनुपर्ने उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिको हकमा पूँजीगत लाभकर वास्तवमै अन्तिम हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यसले सुरुमा सकारात्मक मानिएको व्यवस्थामाथि नै संशय पैदा गरेको छ।

पूँजी बजारसम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि सक्रिय लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले बजेटका केही घोषणालाई स्वागतयोग्य भनेका छन्। उनका अनुसार बजेटमा नियामक क्षमता वृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र, सेयर बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा नेपाली कम्पनीलाई विदेशी बजारमा सूचीकृत हुने अवसर दिने विषय सकारात्मक छन्।

तर उनी कर वृद्धिको पक्षमा छैनन्।

उनको बुझाइमा लामो समयदेखि दबाबमा रहेको बजारलाई करको थप भारले राहतभन्दा निराशा दिएको छ। दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनुपर्ने बेला कर दर बढाइनु प्रोत्साहनभन्दा उल्टो सन्देश भएको उनको विश्लेषण छ।

बजेटले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुन सुधार गर्ने भनिए पनि यसका ठोस कार्यविधि अझै अस्पष्ट छन्।

विगतका धेरै बजेटमा पनि यस्तै घोषणा दोहोरिँदै आएको पृष्ठभूमिमा यसपटक कार्यान्वयनको प्रश्न फेरि उठेको छ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना, इन्ट्रा डे कारोबार, छोटो बिक्री तथा डेरिभेटिभजस्ता उपकरण क्रमशः सुरु गर्ने सरकारी घोषणा पनि चर्चामा छ। यद्यपि यस्ता नयाँ उपकरण सञ्चालन हुँदा त्यससँग सम्बन्धित कर संरचना, नियमन ढाँचा र जोखिम व्यवस्थापनबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

बजेटले नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी तथा विशाल बजार कम्पनीको सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने संकेत दिएको छ। बजारमा ठूलो प्रभाव पार्ने कम्पनीको थप सेयर आपूर्तिले दोस्रो बजारको मूल्य संरचनामा असर पर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्।

यसबाहेक सामूहिक लगानी कोष, संस्थागत लगानीकर्ता, प्रिआईपीओ विकृति नियन्त्रण, दोस्रो बजारमा बढ्दो आपूर्ति तथा कम्पनी सुशासनका विषयमा बजेट मौन देखिएको टिप्पणी पनि उठ्न थालेको छ।

यद्यपि समग्र चित्र पूर्ण रूपमा नकारात्मक भने छैन।

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा, उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट, बीमा क्षेत्र विस्तारका नीति तथा पूर्वाधार वित्तीय संस्थासम्बन्धी पुनर्संरचनाका संकेतले केही सूचीकृत कम्पनीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

यसरी हेर्दा, बजेटले पूँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेको संकेत दिएको छ। तर भाषण, कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनबीचको स्पष्टता अभावले लगानीकर्ताको अपेक्षामा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।