पूँजीगत लाभकर बढाएर सरकार उल्टो बाटोमा गएको लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको टिप्पणी

सेयर बजारका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले बजेटमा पूँजी बजारसम्बन्धी केही सकारात्मक घोषणा भए पनि व्यवहारिक पक्षमा लगानीकर्तामाथि थप भार थोपरिएको बताएका छन्।

आफूले विगतमा घण्टी चुनाव चिन्हलाई समर्थन गर्दै नयाँ सरकारले पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरेको स्मरण गर्दै कोइरालाले त्यसबारे आत्मालोचना समेत गरेका छन्। उनका अनुसार बजेट भाषणमा पूँजी बजारलाई महत्व दिइएको देखिए पनि आर्थिक विधेयकमा गरिएको करसम्बन्धी संशोधनले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ।

उनले सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट पारिएको व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य बताए पनि यो नयाँ व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन्। विगतदेखि नै लाभकर अन्तिम करकै रूपमा लागू हुँदै आएको र लगानीकर्ताले त्यसअनुसार करचुक्ता प्रमाणपत्र लिँदै आएको उनको दाबी छ।

तर बजेटको सकारात्मक भाषणपछि आर्थिक विधेयकमार्फत पूँजीगत लाभकरको दर बढाइएको विषयले आफूहरू झस्किएको कोइरालाको भनाइ छ। उनका अनुसार अल्पकालीन लगानीमा करदर साढे सात प्रतिशतबाट १० प्रतिशत तथा दीर्घकालीन लगानीमा पाँच प्रतिशतबाट साढे सात प्रतिशत पुर्‍याइनु दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहनको सिद्धान्तविपरीत हो।

नेपालको पूँजी बजारमा लामो समयदेखि अधिक आपूर्ति र कमजोर प्रतिफलको दबाब खेपिरहेका लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने बेला उल्टै करको भार बढाइएको भन्दै उनले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। बजारमा धेरै लगानीकर्ता नाफामै पुग्न नसकेको अवस्थामा करदर वृद्धि गरेर राजस्व बढाउने सोच व्यवहारिक नदेखिएको उनको तर्क छ।

कोइरालाले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने विषय पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्। वर्षौंदेखि हरेक सरकारले यस्तो घोषणा दोहोर्याए पनि लगानी प्रक्रिया, करको स्पष्टता र नाफा फिर्तासम्बन्धी कानुनी ढाँचा अझै तय हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी विशाल बजार कम्पनी र नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने सरकारी योजनाले दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा थप अन्योल र त्रास सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताएका छन्। बजार माग र आपूर्तिको नियमले चल्ने भएकाले ठूलो परिमाणमा थप सेयर आपूर्ति हुँदा विद्यमान लगानीकर्तामाथि असर पर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।

बजेटमा इण्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ र अन्य नयाँ उपकरणको चरणबद्ध सुरुआतको घोषणा गरिए पनि त्यससम्बन्धी कर व्यवस्था स्पष्ट नगरिएकाले कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्ने कोइरालाको भनाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचनाको विषय पनि वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको घोषणा मात्रै बन्न नहुने उनले बताएका छन्।

उनले सामूहिक लगानी कोष, संस्थागत लगानीकर्ता, प्रिआईपीओ विकृति, दोस्रो बजारमा बढ्दो आईपीओ आपूर्ति लगायत विषय बजेटले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

यद्यपि सबै पक्ष नकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सक्षम र स्वच्छ नेतृत्व नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आउन सके तथा पूँजी बजार सुधारका कदम प्रभावकारी रूपमा अघि बढे अहिलेको न्यून ब्याजदर र उच्च तरलताको अवस्थामा बजारमा अझै सम्भावना रहेको बताएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।