‘भान्सा महँगो बनाउने निर्णय’ भन्दै कुलमान घिसिङले मागे ५ प्रतिशत कर फिर्ता

उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत उपभोक्तामाथि थपिएको करप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय आम नागरिक, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य तथा स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविरुद्ध रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले प्रोत्साहनको नीति ल्याउनु पर्ने थियो। तर, खाना पकाउने, पानी तताउने तथा दैनिक घरेलु आवश्यकतामा विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि थप कर लगाएर सरकार उल्टो दिशामा अघि बढेको उनले टिप्पणी गरेका छन्।

घिसिङले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य परिवार नै हुने उल्लेख गर्दै यस्तो कर व्यवस्थाले लाखौं घरपरिवारको मासिक खर्च बढाउने र दैनिक जीवन झन् महँगो बनाउने बताएका छन्।

उनले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको उपभोग विस्तार गर्नुपर्ने समयमा करको भार थपिनु नीतिगत रूपमा अनुपयुक्त रहेको जिकिर गरेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले विद्युतीय चुलोलगायत उपकरणको प्रयोग घट्न सक्ने तथा पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढ्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यसले ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छन्।

घिसिङले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै महसुल प्रणालीलाई थप उपभोक्तामैत्री, न्यायोचित र प्रोत्साहनमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

“स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ,” उनले आफ्नो धारणामा उल्लेख गरेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।