जेनजी आन्दोलनले सिकाएको पाठ, सरकारी सम्पत्तिको बीमा गराउन आवश्यक

नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा नगराउँदा सम्पत्तिमा हुने क्षतिको सबै दायित्व सरकारले नै व्यहोर्नु पर्छ । गत वर्षको चैत महिनामा भएको आगजनी र तोडफोड्मा भएको क्षतिका सबै दायित्व राज्यले नै व्योहोर्नु परेको थियो । उक्त आगजनी र तोडफोड भएको ६ महिना पछि भदौमा फेरि सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । तर, सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा नगरेका कारण सबैको पुनःनिर्माणका लागि राज्यले नै लगानी गर्नु पर्ने भएको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा मुलुकका धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । नेपालको प्राचीन सभ्यता बोकेको सिंहदरबारदेखि संसद भवन, प्रधानमन्त्री निवास देखि राष्ट्रपति निवाससम्म जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीयदेखि संघीय सरकारका कार्यालयहरुमा क्षति पुग्यो । यदि बीमा गराएको भए ती संरचनाहरुको निर्माणका लागि लाग्ने खर्च बीमा कम्पनीले व्यहोथ्र्ये । तर, बीमा नभएका कारणले सिंहदरबादेखि स्थानीय सरकारका भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्ने छ ।

निजी क्षेत्रको संरचनामा भएको क्षतिको बीमाले कभर गर्दा सरकारीका लागि भने त्यस्तो हुन सकेन् । निजी क्षेत्रले बीमा कम्पनीमा अर्बौँको दाबी पेश गरे । बीमा कम्पनीहरुले पनि दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन् । त्यस विपरित सरकारी सम्पत्तिको भने बीमा नहुँदा त्यस्तो हुन सकेन् । जनेजी आन्दोलनबाट पाठ सिकेर अब सरकारले सरकारी संरचनाको पनि बीमा गर्न आवश्यक छ । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले आफूहरुले ठेक्का लिएका संरचना निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेपछि बीमा नहुने गरेको छ । यसमा पुनरावलोकन गरेर सरकारी संरचनाको पनि बीमा गराउनु आवश्यक रहेको जानकारहरुको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले भवन र पुलहरुको बीमा गर्नु पर्ने सुझाब दिएको भए पनि राज्यले त्यसलाई खासै ध्यान नदिएको परिणाम अहिले सरकारले व्यहोर्नु परेको छ । यदि बीमा गरेको भए सरकारको दायित्व कम हुने थियो ।

अब सरकारी संरचनाको पनि बीमा गर्न सुरु गर्छौँ : अर्थमन्त्री

जेनजी आन्दोलन पछि भने सरकारले सरकारी सम्पत्तिको पनि बीमा गर्ने योजना बनाएको छ । आन्दोलन पछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न सुरु गरिने बताए । बीमा गरेको भए सरकारी संरचानमा भएको क्षतिको दायित्व कम हुने भन्दै उनले अहिलेको सरकारले त्यो गर्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रका संरचनाको बीमा हुँदा दायित्व कम भएको र सरकारी सम्पत्तिको बीमा नहुँदा सबै दायित्व सरकार तिुर्न परेको छ । यो सरकारले बीमा गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले नगरे कहिले गर्न सकिदैन,’ उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिमा सवारी साधान बाहेक कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएकाले सबै पुनःनिर्माणका लागि राज्यले नै दायित्व बहन गर्नु पर्ने देखिएको छ । यो कुराबाट पाठ सिकेर तत्काल बीमा गर्न ढीलाइ गर्नु हुँदैन ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।