प्राधिकरणको चेपुवामा ‘सौर्य विद्युत् उत्पादक’

नेपाल चरम उर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले तत्कालका लागी ढल्केबर, कटैया, रक्सौल आदी ठाउँबाट ठूलो परिमाणमा भारतबाट विद्युत आयात गरी विद्युत कटौती (Load Shedding)  कम गर्ने कार्य भएको छ ।

अर्थात उद्योगलाई विद्युत कटौती गरी ग्राहस्थ उपभोक्तालाई विद्युत दिने सरकारको प्रयास रहेको छ । उत्पादन बृद्धि भन्दा पनि आयातित विद्युत खपत भईरहेको वर्तमान अवस्था छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको २०७२/०८/०८ को निर्णय अनुसार उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको“राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२” मार्फत राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा सौर्य तथा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने अवधारणा ल्याएको हो ।

उक्त अवधारणा पत्रको बुँदा नंं. ४९ मा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुने विद्युतको कुल जडित क्षमताको १० प्रतिशत हुन आउने परिमाणलाई माथिल्लो सीमाको रुपमा लिई सौर्य तथा वायु विद्युतिय ऊर्जा राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान गर्ने निती लागू गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

सोही कार्यायोजनाको बुँदा नं. ४८ मा विस्थापित लागत रु. ९.६१ प्रति युनिट मूल्य कायमगरी राष्ट्रिय ग्रीडमा जडान हुने फोटोभोल्टिक सौर्य तथा वायु विद्युतिय ऊर्जाका लागि बेन्च मार्क विद्युत खरिद दरका रुपमा कायम गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

उक्त कार्ययोजना अन्तरगत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिति २०७३\२\२६ मा प्रर्वद्घक कम्पनीहरुका लागि लोडसेन्टर तराईलाई केन्द्रित गरि तराईका १६ सवस्टेशनहरुमा ११ वा ३३ के. भि. प्रसारण लाइनको ट्रान्सफर्मरमा फिड हुने गर्ने गरि कूल जडित क्षमता ६४० लाई आधार मानी ६४ मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत जडान गर्न घटाघटका आधारमा खरिद दरभाउ प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (Request For Proposal) मिति २०७३/०२/२६ गते राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा मार्फत आव्हान गरेको थियो ।

सो प्रकृयामा विभिन्न कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेको थिए र मिति २०७३/०५/०५ मा उक्त टेण्डर खोल्दा ९ कम्पनीहरु छनौट भएका छन् । मागिएको प्रस्ताव मध्ये ३ मे.वा क्षमताको सौर्य आयोजना प्रस्ताव गरिएको वानेश्वर सवस्टेशनमा भने जग्गाको उपलब्धता कारण प्रस्तावित रु. ९.६१ प्रति युनिट मूल्यमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धिले प्रस्ताव पेश नगरेका कारण कुल ६१ मे.वाट. मात्र स्वीकृतिमा परेका छन् ।

सो बोलपत्रमा विभिन्न स्थानमा जग्गाको उपलब्धता हेरी कुल ६१ मे.वा. क्षमताको लागि न्यूनतम रु.८.३५ प्रति युनिट देखि रु.९.४५ प्रति युनिटका दरले घटाघटमा भाग लिने निवेदकहरुले टेण्डर प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।

बोलपत्र घटाघटमा भाग लिने कम्पनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट Award of Letter of Intent प्राप्त गर्न सफल भएकाछन् ।

उपरोक्त Award of Letter of Intent प्राप्त भए पश्चात् कम्पनीहरुले परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्रबिद्युत बिकास विभागबाट मिति २०७३।८।१४ मा प्राप्त गरिसकेका छन्।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गर्नको लागि Grid Connection Agreement गर्न पत्रचारगरे अनुसार कम्पनीहरुले श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको सवस्टेशनहरुमा जडान गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान सम्झौता (Connection Agreement) गरेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारणमा जडान सम्झौता (Connection Agreement) पश्चात् मस्यौदा खरिद विक्री संझौता (Draft PPA) तयार गर्न लामो समय लाग्यो र अन्तत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले  Draft PPA अनुमोदन गरे पश्चात कम्पनीहरुको तर्फबाट मिति २०७४/७/४ Draft PPA हस्ताक्षर गरि नेपाल विद्युत प्रधिकरणमा बुझाइएको छ ।

तर पनि कुनै पनि आयोजनाको बिद्युत खरिद÷बिक्री सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छैन । उपरोक्त हस्ताक्षर भएको मस्यौदा विद्युत खरीद-विक्री सम्झौतामा १० महिना भित्र विद्युत उत्पादन गरि सक्ने गरी निर्माण समय तालिका राखिएको र सो समयमा उत्पादन हुन नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस परीप्रेक्षमा निर्माण गर्नुपूर्व पूर्वाधारमा खर्च भइसकेको र समयमा विद्युत खरदि-विक्री सम्झौता नहुँदा विद्युत उत्पादकहरुलाई ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्यूत ऊर्जा सम्बन्धी कार्यविधि मिति २०७४।८।०६ बाट लागु गरेको र यसमा अन्य कुराहरुको अतिरिक्त प्रतियुनिट -KWh_ विद्युत खरीद दर रु.७.३० तोकिएको छ । यस अघि बनेको निर्देशिकामा यो दर रु.९.६१ तोकिएको छ । यि दुबै दर के आधारमा तोकिएको हो र यो भिन्नता के आधारमा आयो भन्ने बारेमा केही बताईएको छैन ।

यही विद्युत खरिद दरका कारणले सोलारको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता हुन नसकेको भनिन्छ । पहिलो पटक खुल्ला टेण्डर मार्फत न्यूनतम मूल्य तोक्ने कम्पनीहरुले रु.८.३५ मा सोलारको विजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा (National Grid) मा दिन चाहानुभएको छ । यो मूल्य हाल प्रकाशित सरकारी दररेट भन्दा रु.१.०५ ले बढी देखिन्छ ।

विदेशमा बनेका सोलार आयोजनाहरु मध्ये छिमेकी मित्रराष्ट्र बंगलादेश र पाकिस्तानमा सोलारबाट उत्पादन हुने विद्युतको मूल्य धेरै महंगो छ ।

भारतमा सोलार निर्माण गर्न सरकारले जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, सरल व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, १५ वर्ष सम्म वार्षिक वृद्धि (escalation) अनि प्रसारण लाइनको निकटताको व्यवस्था र अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र एउटै परियोजना १०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको भई सोको लागत प्रति युनिट कम हुनु स्वभाविक छ ।

यस सम्बन्धमा हामी निजी प्रवद्र्धकले सरकारले नै तोकेको मूल्यमा घटाघट गरी विभिन्न स्थानमा ठाउँहेरी विद्युतको मूल्य कायम गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट भएको थियौ ।

छिटो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण हामीले जग्गा खरीद तथा अध्ययनको लागि करोडौ रकम खर्च गरी सकेका छौ । विभिन्न वहानामा विद्युत खरिद-विक्री सम्झौता नहुँदा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका शेयरधनीहरुको लगानी डुव्ने स्थिति छ ।

सोलारबाट विद्युत खरिद विक्री गर्ने नेपालमा यो पहिलो प्रयास हो । यसलाई सफल बनाएर उर्जा प्रणालीमा मिश्रण गरी अघि बढ्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको पनि कर्तव्य हो । यसको शुरुवातमै यो वा त्यो भनी सोलारका आयोजनाहरुको भ्रुण हत्या हुन लागेको छ ।

सरकारले अपनाएको नीति कार्यान्वन हुन पूर्व नै परिवर्तन हुनु भनेको खेल चलिरहेको अवस्थामा नियम परिवर्तन गर्नु सरह हो । यस्ता कार्यले सरकारले विस्वासनियता गुम्ने र सरकारको नीतिमा विस्वास गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लगानी गर्ने वातावरण पनि विग्रने छ ।

यसलाई गहनतम रुपमा अंगीकार गरी वोलपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार छिटो भन्दा छिटो विद्युत खरीद विक्री सम्झौता गरिदिन श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हार्दिक अपिल गर्दछौ ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानका तर्फवाट पनि हेर्दा भारतवाट आयात गरिएको ऊर्जामा भर पर्नु भन्दा स्वदेशमै उत्पादन गरि प्रयोग गर्दा यसले परनिर्भरतालाई कम गर्दै स्वाधिनतामा वाच्न सहज हुने कुरा अतिनै संवेदनशिल विषय रहेको छ ।

हाल भारतका विभिन्न नाकाहरुवाट आयात गरिएको विद्युतको औषत मुल्य भा रु ५.८० (नेपाली रुपैया ९.२८) प्रति युनिट खरिद परिरहेको छ ।

यसका अतिरिक्त विदेशी मुद्रामा संन्चीती घटने र प्रसारण शुल्क -Wheeling charge) हरु पनि तिर्नु पर्दछ यसवाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाली उद्यमीले दिन खोजेको मूल्य कुनै हालतमा पनि धेरै होइन । यस कारण पनि सौर्य परियोजनालाइ रोक्नु पर्ने कुनै कारण देखिदैन ।

यस अघि विभिन्न पत्र पत्रिकाले सोलार आयोजनाबाट विद्युत खरीद गर्दा ने.वि.प्रा. ठुलो घाटामा जाने जानकारी सम्प्रेषण भएको थियो । यो तर्कसंगत छैन ।

सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत प्लाण्ट प्mयाक्टर २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने जलविद्युतको औषत प्लाण्ट प्mयाक्टर ६५ प्रतिशत हुन्छ । तसर्थ, सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतशक्ति जलविद्युत भन्दा महंगो पर्दछ ।

प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका कम्पनीहरुले ठाउँ अनुसार जग्गाको उपलब्धता हेरि रु. ८.३५ प्रति युनिट देखि रु. ९.४५ प्रति युनिट -KWh_ सम्मको दर तोकेका छन् । हामीले प्रस्ताव गरेको मूल्य नेपाली रुपैयामा २५ वर्षको लागि हो र यसमा कुनै वार्षिक वृद्धि (Escalation) ०को व्यवस्था गरिएको छैन् ।

तत्काल यो मूल्य (Rate) महंगो देखिएतापनि केही वर्ष पछि विद्युतको मूल्य बृद्धि हुँदा यो रेट सस्तो हुनेछ । ने.वि.प्रा.ले ११ के.भी. भोल्टेजमा व्यापारिक -Commercial_ मूल्य रु. ११.१० र प्रति के.भी. डिमाण्ड चार्ज रु. ३५० प्रति के.भी.ए. तोकेको छ ।

त्यसै गरी ३३ के.भी. भोल्टेजमा रु. १०.८० प्रति युनिट र डिमाण्ड शुल्क रु. २२५ प्रति के.भी.ए तोकेको छ । यसरी सरसर्ती हेर्दा ने.वि.प्रा. ले औषत रु. १२ प्रति युनिटमा विद्युत विक्री गरिरहेको छ र हामी सौर्य उत्पादकहरुले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यको आधारमा घटाघट गरी प्रस्ताव गरिएको मूल्यमा विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा नभएर करिब २५ प्रतिशत नाफा छ ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुले विद्युत प्राधिकरणको लोडसेन्टरसम्म पु्र्याइदिने प्रावधान भएकाले प्रसारण चुहावट -Transmission Line loss_ पनि नहुने स्थितिले यस प्रकारका आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा नै गर्ने छ ।

विश्व बजारमा हाल सोलार आयोजनाका लागि चाहिने सौर्य पाता -Panel Board) तथा Inverters आदिको मुल्य वृद्धि भईरहेका र सो को प्रभाव परियोजनाको लागतमा असर पर्ने हुँदा वोलपत्र (RFP) मार्फत छानिएका आयोजनाहरुको बिद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता यथाशिघ्र गरिदिनुहुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध छ ।

वोलपत्रबाट छनौट भएका कम्पनी तथा उत्पादन क्षमता :

सोलार आयोजनाबाट हुने फाइदाहरु

• सरकारको उर्जा मिश्रण नीति कार्यान्वयन हुने र नेपालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गरेको प्रष्ट हुने ।

• भारतबाट भइरहेको आयात कम गर्न सहयोग पुग्ने ।

• राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा अभिवृद्धी

•  तराइका विभिन्न लोड सेन्टरहरुमा सानो परिमाणमा उत्पादन भई त्यहाँको दिउँसोको माग परिपुर्ति गर्ने हुँदा लाइन लस कम हुने ।

•  प्राधिकरणको ११ के.भि.भोल्टेजका ग्राहकहरुलाई विक्रि गर्ने मूल्य संग तुलना गर्दा सोलारबाट उत्पादित विद्युत बेच्दा प्राधिकरणलाई न्यूनतममा २५% ले नाफा हुने ।

• २५ वर्षको लागी स्थिर मूल्यमा विद्युत खरिद भएको हुँदा भविश्यमा विद्युतको मूल्य बढ्दा प्राधिकरणलाई स्वतः नाफा बढ्ने ।

• सुख्खा मौसम (Dry Season) मा पनि सोलारको विद्युत अत्याधिक उत्पादन हुनेहुँदा जल विद्युत जस्तो उच्च मौषमी घटवढ (High Seasonal Variation) नहुने ।

• हालसालै योजना आयोगद्धारा प्रकाशित सवै स्थानीय तहमा ऊर्जा पहुँचमा चाहिने ६९४ मेगावाट मध्य ४८१ मेगावाट सोलारवाट उत्पादन गर्नु पर्ने योजना अगाढी सारेको परिप्रेक्षमा देशको पहिलो सोलार अभियान नै अकाल मृत्यु तिर ढल्केको कार्यले सरकारी नितिको कार्यान्वयनमा नै ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

ग्रीड कनेक्टेड सोलार विद्युत सम्बन्धि महत्वपूर्ण तिथि मितिहरु:

गुरुप्रसाद न्यौपाने
संयोजक,
ग्रीड कनेक्टेड सौर्य फोटोभेल्टीक परियोजना निर्माताहरुको संस्था