जेठ पहिलो सातादेखि सहकारीको बचत फिर्ता सुरु गर्छौँ : मन्त्री रावल

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताएकी छन्। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने बताएकी छन्।

मन्त्री रावलका अनुसार बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली नै भएकाले यसमा कडाइ गरिनेछ। समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने र असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूलाई राज्यबाट पाइने विभिन्न सेवासुविधा रोक्ने तयारीसमेत गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्। फरार ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराइने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, ‘ऋण फिर्ता नगर्नेहरूका हकमा हामी निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूले पाउने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता राज्यका सार्वजनिक सुविधाहरू रोक्का गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

बचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी र थप कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरूले प्राविधिक विषयहरू स्पष्ट पार्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले सरकार यस मुद्दामा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याइन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।